हरभरा, रब्बी धान विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी झाली सुरू

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना : नोंदणी करण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रामटेक : सरकारने रब्बी विपणन हंगाम २०२४-२५ साठी किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत हरभरा व रब्बी धान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही धान्यांच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना आधी ऑनलाइन नोंदणी करणे गरजेचे असून, या नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याच्या विक्रीसाठी २७मार्च ते २५ एप्रिल या ३० दिवसांत, तर रब्बी धानासाठी २ ते ३० एप्रिल या काळात नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी अजय बिसने यांनी केले आहे.

या खरेदी केंद्रांवर रब्बी धानाची खरेदी एमएसपी दराने म्हणजेच २,३०० रुपये प्रतिक्विंटल, तर हरभऱ्याची खरेदी ५,६५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने केली जाणार आहे. रामटेक तालुक्यात नोंदणीची सुविधा तालुका खरेदी-विक्री संघाच्या कार्यालयात करण्यात आली आहे, अशी माहिती संघाचे सचिव प्रशांत बोरकर यांनी दिली. इतर ठिकाणी ही नोंदणी खरेदी केंद्रांवरच केली जाणार आहे. ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेताचा सातबारा, गाव नमुना ६अ, चालू हंगामातील पीकपेरा, सातबारा सामायिक असल्यास इतरांचे आधार क्रमांकासह संमतिपत्र, शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, बैंक खाते क्रमांक या कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती सोबत आणणे आवश्यक असल्याचे प्रशांत बोरकर यांनी सांगितले.

नाफेड'द्वारे हरभरा खरेदी
नागपूर जिल्ह्यात 'नाफेड'द्वारे हरभरा खरेदी केली जाणार आहे. या खरेदीसाठी नाफेडने काही संस्थांना एजन्ट म्हणून नियुक्त केले आहे. यात रामटेक तालुका खरेदी-विक्री संघाचा समावेश आहे. सध्या हरभऱ्याला खुल्या बाजारात 'एमएसपी'च्या आसपास म्हणजेच ५,४०० ते ५,७०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. हा दर सरसकट दिला जात असून, नाफेडच्या केंद्रांवर हरभरा साफ करून व व्यवस्थित सुकवून विकावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात १७ धान खरेदी केंद्र
या योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात एकूण १७ ठिकाणी थान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. यात मौदा तालुक्यातील धानोली, इजनी, खरडा, निहारवाणी, महादुला व मौदा, रामटेक तालुक्यांतील घोटीटोक, महादुला, रामटेक व हमलापुरी, कुही तालुक्यातील वेलतूर व चिपडी, पारशिवनी तालुक्यातील डुमरी व खेडी, उमरेड तालुक्यातील उमरेड, भिवापूर तालुक्यातील भिवापूर व पांढरवाणी या केंद्रांचा समावेश आहे. या सर्व केंद्रांवर १ एप्रिल ते ३० जून २०२५ या काळात धानाची खरेदी पूर्ण केली जाईल.