शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

दीडपट हमीभाव ही दिशाभूल : अनिल देशमुख

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 26, 2018 20:46 IST

केंद्र सरकारच्यावतीने नुकतीच शेतीमालाची आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली. यात उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा या आधारावर ही आधारभूत किंमत जाहीर केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ज्या उत्पादन खर्चावरून आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे तो उत्पादन खर्च कमी दाखवून आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली असल्याचा आरोप माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देकृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारच्यावतीने नुकतीच शेतीमालाची आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली. यात उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा या आधारावर ही आधारभूत किंमत जाहीर केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ज्या उत्पादन खर्चावरून आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे तो उत्पादन खर्च कमी दाखवून आधारभूत किंमत जाहीर करण्यात आली असल्याचा आरोप माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.२०१४ मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान भाजपाच्या नेत्यांनी शेतमालास उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा या आधारावर आधारभूत किंमत देऊ असे आश्वासन दिले होते. चार वषार्पासून विरोधक तथा शेतकरी भाजपाच्या नेत्यांना वारंवार आधारभूत किमतीबाबत त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देत होते. परंतु यावर त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता २०१९ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी परत शेतकऱ्यांना खोटी आश्वासने देण्याचे काम सुरू केले असल्याचा आरोप सुद्धा अनिल देशमुख यांनी केला आहे.केंद्र सरकारने कापसाचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च हा ३४३३ रुपये दाखविला आहे. परंतु प्रत्यक्षात साधारणत: ५८०० रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च येतो. यात केवळ वेचणीचा खर्चच हा १० रुपये प्रति किलो आहे. राज्यातील कृषी मूल्य आयोगाने केंद्राला कापसाचा भाव हा ७२७२ रुपये देण्याची शिफारस ही केंद्र सरकारला केली होती. दुसरीकडे सोयाबीनला ४७४९ रुपये आधाभूत किंमत देण्याची मागणी ही कृषी मूल्य आयोगाने केंद्राकडे केली होती. सोयाबीन उत्पादनाचा खर्च हा २२६६ रुपये येत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्षात साधरणता ३५०० रुपये खर्च प्रति क्विंटल येत आहे. धानाच्या बाबतीही हीच परिस्थिती आहे. कृषी मूल्य आयोगाने केंद्राकडे ३२७० रुपये हमीभाव देण्याची मागणी केली होती. परंतु केंद्र सरकारने ११६६ रुपये उत्पादन खर्च येतो असे सांगून १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. कृषी मूल्य आयोगाने ज्या आधारभूत किमतीची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती त्यात ५० टक्के नफा हा गृहितच धरण्यात आला नव्हता. तरीसुध्दा राज्य सरकार केंद्राने जाहीर केलेला हमीभाव चांगला असल्याचे सांगत आहे. केंद्रसरकार आश्वासन दिल्याप्रमाणे दीडपट हमीभाव दिल्याचे सांगत असले तरी नेहमीप्रमणे भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेपुसल्याचा आरोप सुध्दा अनिल देशमुख यांनी केला आहे.

 

टॅग्स :Anil Deshmukhअनिल देशमुखFarmerशेतकरी