कामाचे ओझे आहे म्हणून जुने खटले थांबवून ठेवू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

High Court News: भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. फौजदारी प्रकरणांमधील आरोपींनाही हा अधिकार आहे. त्यामुळे आरोपींविरुद्धचे खटले वेगात निकाली काढणे आवश्यक आहे.

- राकेश घानोडे
नागपूर -  भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. फौजदारी प्रकरणांमधील आरोपींनाही हा अधिकार आहे. त्यामुळे आरोपींविरुद्धचे खटले वेगात निकाली काढणे आवश्यक आहे. न्यायालयावर कामाचे खूप जास्त ओझे आहे म्हणून जुन्या खटल्यांवरील कार्यवाही थांबवून ठेवली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने या समस्येतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी एका जामीन प्रकरणावरील निर्णयात नमूद केले.

आरोपीलाही अधिकार
या प्रकरणातील आरोपीला ७ जून २०१९ रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो कारागृहात होता. त्याच्याविरुद्धच्या खटल्यामध्ये काहीच प्रगती झाली नाही. त्यामुळे आरोपीने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून जामीन मागितला होता.
त्यावरील सुनावणीच्या वेळी आरोपीचे वकील ॲड. समीर सोनवणे यांनी आरोपीच्या मूलभूत अधिकाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून खटला निकाली निघण्यासाठी खूप विलंब होत असल्यामुळे त्याला जामीन देण्याची मागणी केली. 

सत्र न्यायाधीशांना समज 
या आरोपीविरुद्धचा खटला सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयाने संबंधित सत्र न्यायाधीशांना खटल्यासंदर्भात अहवाल मागितला असता त्यांनी कामाच्या ओझ्यामुळे या खटल्यावरील कार्यवाहीला अद्याप सुरुवात करता आली नाही, अशी माहिती दिली.
उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता संबंधित निरीक्षण नोंदवून सत्र न्यायाधीशांना त्यांचे स्पष्टीकरण स्वीकारले जाऊ शकत नाही, अशी समज दिली, तसेच आरोपीला विविध अटींसह जामीन मंजूर केला.