नागपूर : ओबीसी जनगणना झाली पाहिजे. त्याशिवाय इतर मागासवर्गीयांना न्याय मिळणार नाही. बिहार, तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी ओबीसी जनगणना केली असून, त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. परंतु ओबीसींना आरक्षण नको, हा भाजपाच अजेंडाच आहे. अशा शब्दात राष्ट्रीय ओबीसी नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी हल्लाबोल केला. सरकार तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा है, असा टोला लगावत ओबीसींनी आपली ताकद वाढवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी विभागाच्या दोन दिवसीय शिबिराचा समारोप रविवारी झाला. याप्रसंगी माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या उपस्थितीत भुजबळ यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर नेम साधला. भुजबळ म्हणाले, जोवर ओबीसी जनगणना होत नाही तोवर या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनविण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार नाही. केंद्र व राज्य सरकारकडून ज्या प्रमाणे दलित, आदिवासींना निधी दिला जातो. त्याप्रमाणे ओबीसींनाही दिला पाहिजे. ५० टक्के आरक्षणात ओबीसी, एसटी, एनटी असेल तर उर्वरित ५० टक्के आरक्षणात कोण? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.
व्यासपीठावर ओबीसी सेलचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष कल्याण आखाडे, कार्याध्यक्ष राज राजपूरकर, माजी केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते, माजी मंत्री रमेश बंग, शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, जिल्हाध्यक्ष बाबा गुजर, कार्याध्यक्ष राजू राऊत, ओबीसी सेलचे ईश्वर बाळबुधे, प्रवीण कुंटे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
कंत्राटी भरतीत ओबीसींना आरक्षण द्या
नोकर भरती नसल्याने कंत्राटी नियुक्त्या केला जात आहेत. या कंत्राटी भरतीत ओबीसींना आरक्षण द्यावे, महाज्योतीला बार्टी व सारथीप्रमाणे शासनाने निधी उपलब्ध करावा. दलित आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात जागा मिळाली नाही तर ६० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी ठराव
ओेबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेण्याचा ठराव एकमताने शिबिरात घेण्यात आला. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी नेते छगन भुजबळ लढा देत आहेत. यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची टीम उभी करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मदत केली. या निमित्ताने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव ईश्वर बाळबुधे यांनी मांडला. तो एकमताने पारीत करण्यात आला.
ओबीसी ज्यांच्या बाजूने त्यांचीच सत्ता येईल : प्रफुल्ल पटेल
सरकारची प्रतिमा कशी आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. ओबीसींचा सरकारवर राग आहे. छगन भुजबळ ओबीसींसाठी लढणारे एकमेव नेते आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी कधीही जाती-पातीचा विचार केला नाही. आजवर त्यांनी सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसींना न्याय मिळावा, यासाठी लढा देत आहे. न्यायालयात लढाई सुरू आहे. ओबीसी ज्यांच्या बाजूने उभा राहील, त्यांचीच सत्ता येईल, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी केले. ओबीसी संघटीत नव्हते. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक व शैक्षणिक विकास झाला नाही. मंडल आयोग आला तेव्हा अपप्रचार करण्यात आला. संविधानात दुरुस्ती केल्याने ओबीसींना स्थान मिळाले. आज हा समाज संघटीत झाला आहे. शिबिराच्या माध्यमातून जी ऊर्जा, माहिती मिळाली ती गावागवातील ओबीसींपर्यंत पोहचवा. निवडणुका जवळ येत आहेत. जोमाने तयारीला लागा, असे आवाहन प्रफुल्ल पटेल यांनी केले.