आता नागपूर महापालिकेत कॅमेरा घोटाळा !

महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पडताळणी करण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या ३० कॅमेऱ्यांपैकी १० कॅमेरे गायब करण्यात आल़े तसेच याबाबची फाईलही बेपत्ता झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून कॅमेऱ्यांची रक्कम वसूल करून दोषींच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत दिले.

ठळक मुद्देदोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार : ३० पैकी १० कॅमेरे गायब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पडताळणी करण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या ३० कॅमेऱ्यांपैकी १० कॅमेरे गायब करण्यात आल़े तसेच याबाबची फाईलही बेपत्ता झाली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून कॅमेऱ्यांची रक्कम वसूल करून दोषींच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात अपक्ष नगरसेविका आभा पांडे यांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत पटपडताळणी व विद्यार्थ्यांचे फोटो काढण्यासाठी २०११ मध्ये ३० कॅमेरे खरेदी करण्यात आले़ त्यावर १़ २९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले़ मात्र, या कॅमेऱ्याचा उपयोगच झाला नाही़ शिवाय यातील १० कॅमेरे बेपत्ता आहेत. कॅमेरे कुठे गेले, याची माहितीही सामान्य प्रशासन विभागाकडे नाही.
घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांचे निलंबन कायम
महापालिकेच्या कारखाना विभागातील अधिकाऱ्यांनी वाहनांचे टायर, बॅटरीसह सुटे भाग बाजारभावापेक्षा पाचपट अधिक दरात खरेदी करून कोट्यवधी रुपयांचा अहार केला होता. यात सहायक आयुक्तांसह पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते़ शुक्रवारी निलंबन कायम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ८ डिसेंबर रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी वाहन साहित्य खरेदीतील घोटाळ्याच्या विषय उपस्थित केला होता़ कार्यकारी महापौर दीपराज पार्डीकर यांनी विभागप्रमुख तथा सहायक आयुक्त विजय हुमणे, तत्कालीन विभागप्रमुख तथा प्रभारी अधिकारी उज्ज्वल लांजेवार, तांत्रिक अभियंता राजेश गुरमुळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली. निलंबन कायम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.