सुनील केदार यांना दीडशे कोटींच्या वसुलीची नोटीस; प्रक्रियेला सुरुवात

सर्वोच्च न्यायालयाने केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली नाही.

नागपूर : माजी मंत्री व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून सरकारी राेखे खरेदी घोटाळ्याची १५० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. राज्य सरकार यातील एकेक अडथळे दूर करण्यासाठी पावले उचलायला लागले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली नाही.

केदार यांनी इतर आरोपींसोबत मिळून या बँकेत २००२ मध्ये १२४.६० कोटी रुपयांचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा केला. तेव्हापासूनच्या व्याजाचा विचार केल्यास या घोटाळ्यामुळे बँकेचे १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान झाले आहे.

यापूर्वी १२९ कोटींची निघाली होती वसुली

सहकार विभागाचे लेखाधिकारी यशवंत बागडे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर केदार यांच्यासह ८ जणांना घोटाळ्यास जबाबदार धरले होते व केदार यांच्यावर १२९ कोटी ३१ लाख ३३ हजार रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. ही रक्कम १३ मे २००२ पासून १२% व्याजासह एक महिन्यात जमा करण्याचे आदेश दिले होते.