विद्यापीठाच्या बजेटपैकी एक टक्काही संशाेधनास मिळत नाही

सिनेट सदस्यांचा आक्षेप : वित्त विभागाने दर्शविली असमर्थता : यावेळी केवळ अडीच काेटी मंजूर

निशांत वानखेडे, नागपूर
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातर्फे विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयांना संशाेधन कार्यासाठी एक टक्का निधी मिळत नसल्याचा आक्षेप सिनेट सदस्यांनी केला आहे. नुकत्याच झालेल्या सिनेट सभेत यावर माेठी चर्चाही झाली व १ टक्का निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने एवढा निधी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

नागपूर विद्यापीठाच्या शताब्दी महाेत्सवाच्या निमित्त विद्यापीठाचे विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या संशाेधन प्रकल्पांसाठी बजेटच्या १ टक्के निधी देण्याचा निर्णय अधिसभेच्या सुचनेनुसार घेण्यात आला हाेता. मात्र निर्णयाची पुढे अंमलबजावणी झालीच नाही. सध्या विद्यापीठाने संशाेधनासाठी २.५० काेटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये विद्यापीठाच्या विभागांसाठी दीड काेटी व महाविद्यालयांच्यासाठी एक काेटी अशी आखणी करण्यात आली. मात्र हा निधी अपुरा पडत असल्याचा आक्षेप सिनेट सदस्यांनी घेतला. नुकत्याच झालेल्या सिनेट सभेत या विषयावर गरमागरम चर्चा झाली. पुणे, मुंबई व इतर विद्यापीठांतर्फे संशाेधन कार्यावर १४ ते १५ काेटी रुपये खर्च केले जातात, पण नागपूर विद्यापीठाला १०० वर्ष पूर्ण हाेवूनही अगदी तुटपुंजा निधी मिळत असल्याने सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे विद्यापीठ संशाेधन कार्यावर खर्च करण्यात उदासीन असल्याची टीका सदस्यांनी केली.

एफडीच्या व्याजातून द्यावा निधी
विद्यापीठाला बजेटमध्ये भरीव प्रावधान करणे शक्य नसेल तर विद्यापीठाच्या एफडीवर येणाऱ्या व्याजातून निधी संशाेधनासाठी देण्याची सुचना ज्येष्ठ सदस्य डाॅ. भाेयर यांनी केली. त्यांच्या प्रश्नावर वित्त अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठाच्या एफडीवर ५५ काेटी व्याज मिळत असल्याचे सांगितले. त्यातील १० टक्के निधी द्यावा, अशी सुचना डाॅ. भाेयर यांनी दिली. इतर सदस्यांनीही दुजाेरा दिला. मात्र त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही.

यंदा संशाेधनाचे ५५ प्रस्ताव मंजूर
विद्यापीठाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यावर्षी विद्यापीठाकडे संशाेधनाचे २०० प्रस्ताव आले हाेते. त्यापैकी केवळ ५५ प्रकल्पांनाच मंजुरी देण्यात आली. यावर सदस्यांनी नामंजूर झालेल्या प्रकल्पांसाठी आणखी एक संधी देण्याबाबत विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.