लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : धर्माचे पालन करण्यासाठी लाऊडस्पीकरसारखी ध्वनिप्रदूषण करणारी साधने वापरणे कोणत्याही कायद्यानुसार बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व राज वाकोडे यांनी एका प्रकरणामध्ये दिला. गोंदियामधील मशीद-ए-गौसिया येथे लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी सचिव सय्यद इकबाल अली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, त्यांना यासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर तरतूद दाखवता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय देऊन सदर याचिका फेटाळून लावली.
इतरांची शांतता भंग करून देवाची प्रार्थना करावी किंवा प्रार्थना करण्यासाठी लाऊडस्पीकरसारखी ध्वनिप्रदूषण करणारी साधणे वापरावीत, असा आदेश कोणताही धर्म देत नाही. देशातील नागरिकांना शांतता उपभोगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. विशेषतः लहान मुले, वयोवृद्ध, आजारी व मनोविकारग्रस्त व्यक्तींना शांततेची नितांत गरज असते.
राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ मध्ये समाविष्ट असलेला जीवनाचा अधिकार हा केवळ जगण्याचा किंवा अस्तित्वाचा नाही तर, सन्मानाने जगण्याचीही हमी देतो. त्यामुळे कोणालाही त्याच्या मर्जीविरोधात काहीही ऐकण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केले.
Web Summary : High Court stated that no religion mandates using loudspeakers for prayer by disturbing others' peace. Citizens have the right to peace, especially children, the elderly, and the sick. Forcing unwanted listening violates the right to life with dignity.
Web Summary : हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी धर्म दूसरों की शांति भंग करके प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग का आदेश नहीं देता। नागरिकों को शांति का अधिकार है, विशेषकर बच्चों, वृद्धों और बीमारों को। अनचाही बातें सुनने के लिए मजबूर करना गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।