साहित्य ‘मंडळ’ नाही, यापुढे ‘साहित्य संचालनालय’?; इतरही संस्थांचे नवे नामकरण हाेईल

विश्वसनीय सूत्राची माहिती, ‘साहित्य संचालनालय’ असे नामकरण  करून त्याचे सरकारी खात्यात रूपांतर करण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्याचा विरोधच हाेईल.

निशांत वानखेडे

नागपूर : मराठी साहित्य क्षेत्राशी संबंधित संस्थांचे नवे नामकरण करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जात असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या संस्थांना ‘मंडळ’ ऐवजी यापुढे ‘संचालनालय’ असे संबाेधण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाविराेधात साहित्य क्षेत्र व त्या विषयातील तज्ज्ञांमध्ये तीव्र नाराजी असून, सरकारकडून या संस्थांची स्वायत्तता हिरावण्याचा घाट घातल्याची  टीका केली जात आहे.  

राज्याच्या स्थापनेनंतर मराठी साहित्य क्षेत्राच्या सेवेसाठी १९६१ साली महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाची स्थापना झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण व तज्ज्ञ लक्ष्मणशास्त्री  जाेशी यांनी मंडळाची रचना, उद्दिष्टे यांची संकल्पना मांडून त्याला आकार दिला. त्यानंतर मराठी भाषाविषयक काम व्यापक करण्यासाठी पुढे ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ व त्यानंतर ‘मराठी विश्वकाेश मंडळ’ची स्थापना झाली हाेती. मात्र या संस्थांची स्थापना करताना त्यांना स्वायत्तता देण्याचे गृहीतक हाेते. म्हणजे या संस्था शासन किंवा प्रशासन  यांच्याद्वारे चालवायच्या नसून, साहित्य क्षेत्रातील मान्यवर व त्या-त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना ही जबाबदारी देण्यात आली हाेती. १२ वर्षांपूर्वी सरकारने साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व राज्य मराठी विकास संस्था बंद करून तिसरीच एक नवीन संस्था स्थापण्याचा असाच प्रशासकीय घाट घातला होता. त्याला मोठा विरोध झाला होता.  

‘साहित्य संचालनालय’ असे नामकरण  करून त्याचे सरकारी खात्यात रूपांतर करण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्याचा विरोधच हाेईल. अभ्यासक, तज्ज्ञांचा सहभाग नाकारून शासनाच्या खात्यांनी, पगारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी स्वतःच किंवा प्रशासनामार्फत चालवून घेण्याची ती क्षेत्रे नव्हेत. शासनाने या क्षेत्रातील स्वायत्ततेला नख लावण्याचा प्रयत्न करू नये, याबाबत मुख्यमंत्री, मराठी भाषामंत्री यांच्याशीही पत्रव्यवहार केला आहे. - श्रीपाद भालचंद्र जाेशी, संयोजक, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी