भिवापूर : तालुक्यातील मानोरा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचा नूतन वसंता काळे यांच्या विरुद्ध ग्रामपंचायत सदस्यांनी आणलेला अविश्वास ठराव मंगळवारी (दि. ५) पारित झाला आहे. यासंदर्भात नायब तहसीलदार दिनेश पवार यांच्या उपस्थितीत आयोजित विशेष सभेत सातही सदस्यांनी एकत्र येत सरपंच नुूतन काळे यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव पारित केला.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत नूतन वसंता काळे या थेट जनतेतून सरपंच म्हणून निवडून आल्या. मात्र सदस्यांना विश्वासात न घेता कामे होत असल्यामुळे सुरुवातीपासूनच मानोरा ग्रामपंचायतीचा कारभार वादग्रस्त राहिला. त्यामुळे गत ३० डिसेंबर रोजी सात सदस्य संख्या असलेल्या मानोरा ग्रामपंचायतीच्या सातही सदस्यांनी एकत्र येत सरपंच नूतन काळेविरुद्ध अविश्वास ठराव घेतला. यात नियोजित वेळेत काम न करणे, सदस्यांना विश्वासात न घेता परस्पर काम करणे, ग्रामपंचायतस्तरावर विषय समिती तयार न करणे, ग्रामपंचायत सदस्यांना अपमानास्पद बोलणे व त्यांच्याशी गैरवर्तणूक करणे आदी आरोप करण्यात आले. उपसरपंच मिथून माटे, सदस्य करण लुटे, प्रमोद गोमकर, मनोरमा वासनिक, सुनंदा गजभिये, छाया मलवंडे, नीता गोमकर यांनी या अविश्वास ठरावावर स्वाक्षरी केली होती. गत ३० डिसेंबर रोजी सदर अविश्वासाची प्रत नायब तहसीलदार दिनेश पवार यांना देण्यात आली. त्या आधारावर तहसील कार्यालयाने मंगळवारी मानोरा ग्रामपंचायतमध्ये अविश्वासाबाबत विशेष सभेचे आयोजन केले होते. नायब तहसीलदार दिनेश पवार यांच्या उपस्थितीत आयोजित या सभेत सातही सदस्यांनी नूतन काळे यांच्या विरोधात अविश्वास आणला. शांतता कायम राहण्यासाठी यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश चंगोले यांच्यासह पोलीस कर्मचारीसुद्धा उपस्थित होते.
ग्रामसभा ठरविणार सरपंचाचे भविष्य?
यापूर्वी सदस्यातून सरपंचाची निवड होत असल्यामुळे विविध कारणास्तव सदस्यांना सरपंचावर अविश्वास आणून थेट पायउतार करता यायचे. मात्र राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार येताच जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत अवलंबिल्या गेली. त्यानुसार मानोरा ग्रामपंचायतच्या सरपंच नूतन काळे या थेट जनतेतून सरपंचपदी निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे त्या सदस्यांच्या अविश्वासाने थेट पायउतार होणार नाही तर, या अविश्वासाच्या आधारावर आता विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येईल. त्यात ग्रामस्थांचे मतदान होईल. एकप्रकारे येथे पदारूढ सरपंचाविरुद्ध ग्रामसभेच्या माध्यमातून मिनी निवडणूक होईल. जनतेचा कौल ज्या बाजूने असेल तसा निकाल हाती येईल. आता मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत बंद झाली आहे.