नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीला वितरित करण्यात आलेला संपूर्ण निधी खर्च न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिला.
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सन २०२२-२३ साठी सादर करण्यात आलेल्या ९९५.३८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. राज्य सरकारने ४५८.२५ कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, बैठकीत ४९७.१३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. सद्य:स्थितीत वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी ५०.५६ टक्केच निधी खर्च झाला आहे. हा निधी मार्च २०२२ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
कंत्राटदारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती
काही कामाचे कंत्राट हे ३० टक्के खाली दरावर गेले आहेत. त्यावर पालकमंत्री राऊत यांनी चिंता व्यक्त करत याचा गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले. काही कंत्राटदारांना याच कारणामुळे काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून संबंधितांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
वीजवाहिनी भूमिगत करण्यासाठी ३५० कोटी
- शहरातील वीजलाईन भूमिगत करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ३५० कोटी खर्च केले जातील. यासंबंधीच्या महावितरणच्या प्रस्तावाला राज्य विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिली आहे.
ओमायक्रॉनसाठी स्वतंत्र वॉर्ड
- ओमायक्रॉनबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता उपचारासाठी स्वतंत्र वॉर्ड तयार करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. मेयो-मेडिकलमध्ये कोविड नियंत्रणासाठी उत्तम काम झाल्याचा दावा करत नागरिकांनी अधिक सतर्क राहून नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.