नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण देशासाठी घातक

केंद्र सरकारचे प्रस्तावित नवीन शिक्षण धोरण हे देशाला पुढे नेण्याऐवजी मागे नेण्याचा प्रयत्न होय. केवळ शिक्षणच नव्हे तर विद्या, धन, सत्ता आणि शस्त्र या कवचकुंडल्यांपासून बहुजन समाजाला वंचित ठेवून त्यांना पुन्हा गुलामगिरीच्या खाईत लोटण्याचे हे षड्यंत्र असून केंद्र सरकारचे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे बहुजनांसाठीच नव्हे तर देशासाठी घातक आहे, असा एकसूर आमदार निवास येथे आयोजित विविध संघटनांच्या बैठकीत निघाला.

ठळक मुद्देबहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न : विविध संघटनांचा बैठकीत एकसूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारचे प्रस्तावित नवीन शिक्षण धोरण हे देशाला पुढे नेण्याऐवजी मागे नेण्याचा प्रयत्न होय. केवळ शिक्षणच नव्हे तर विद्या, धन, सत्ता आणि शस्त्र या कवचकुंडल्यांपासून बहुजन समाजाला वंचित ठेवून त्यांना पुन्हा गुलामगिरीच्या खाईत लोटण्याचे हे षड्यंत्र असून केंद्र सरकारचे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे बहुजनांसाठीच नव्हे तर देशासाठी घातक आहे, असा एकसूर आमदार निवास येथे आयोजित विविध संघटनांच्या बैठकीत निघाला.
बुद्धविहार समन्वय समितीच्या माध्यमातून सोमवारी सायंकाळी आमदार निवास सभागृहात केंद्र सरकारचे प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०१९ यावर चर्चा करण्यासाठी गोलमेज परिषद बोलावण्यात आली होती. संविधानाचे अभ्यासक व विश्लेषक देवीदास घोडेस्वार हे अध्यक्षस्थानी होते. केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात देशाला प्रगतीकडे नेण्याची दृष्टीच नाही, उलट भारताला पुन्हा गुलामगिरीच्या काळात नेण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. इतकेच नव्हे तर या धोरणात संविधानिक तरतुदींचीही अवहेलना करण्यात आल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. हे शिक्षण धोरण म्हणजे ज्यांची आर्थिक क्षमता आहे, त्यांनीच उच्च शिक्षण घ्यावे आणि गरीब, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गाने जेमतेम कामापुरते शिक्षण घ्यावे, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राबवण्यात येणारे आहे. तेव्हा हे धोरण कुठल्याही परिस्थितीत लागू होऊ नये, यासाठी लोकलढा उभारावा, असे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले.
अशोक सरस्वती यांनी भूमिका विशद केली. कुलदीप रामटेके यांनी या धोरणाची संक्षिप्त माहिती दिली. देवीदास घोडेस्वार यांनी सविस्तरपणे धोरणावर प्रकाश टाकत ते कसे घातक आहे, याचा ऊहापोह केला. बैठकीत दिनेश अंडरसहारे, बबन चहांदे, कवी भोला सरवर, अशोक कोठारे, सत्यजित चंद्रिकापुरे, उत्तमप्रकाश सहारे, ज्ञानेश्वर पिल्लेवान, देवाराम शामकुवर, नामदेव भागवतकर, हरिश्चंद्र सुखदेवे, विद्याभूषण रावत, डॉ. सतीश शंभरकर आदींसह विविध सामाजिक, राजकीय व धार्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
केंद्र सरकारचे नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ ची कुठल्याही परिस्थितीत अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी पंतप्रधान, राष्ट्रपतींसह व सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले जाईल. यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकऱ्यांमार्फत हे निवेदन पाठवले जाईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.