शेतकऱ्यांना देणार ‘नीम युरिया’

युरियाचा शेतातील अतिवापर थांबविणे आणि युरिया आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या विदेश चलनात बचत करणे यासाठी पुढच्या काळात ...

नागपूर : युरियाचा शेतातील अतिवापर थांबविणे आणि युरिया आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या विदेश चलनात बचत करणे यासाठी पुढच्या काळात युरियाऐवजी ‘नीमकोटेड युरिया’ शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय खते व रसायन खात्याचे राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्र सरकारने युरियावरील अनुदानात वाढ केल्याने खताचे दर वाढणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात युरियाचा वापर होत असल्याने जमिनीची प्रत दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. दुसरीकडे वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी खत आयात करावे लागत असल्याने विदेशी चलन खर्च होत आहे. हे टाळण्यासाठी युरियाला पर्याय म्हणून नीमकोटेड युरियाचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हा युरिया वाहून किंवा हवेमुळे उडून जात नाही. त्यामुळे मात्राही कमी प्रमाणात लागेल. केंद्र सरकारने यावर्षी ४५ टक्के उत्पादनाचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. पण पंतप्रधान कार्यालयाने त्यात वाढ करून ते ७५ टक्के केले आहे. पुढच्या वर्षी १०० टक्के नीमकोटेड युरियाचे उत्पादनाचे लक्ष्य आहे,असे अहिर म्हणाले.
देशात दरवर्षी ३१ मिलियन टन युरियाची गरज असून देशांतर्गत कारखान्यात २२ मि. टन युरियाची निर्मिती होते. वाढीव मागणी पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित युरिया हा आयात केला जातो. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत प्रति टन युरिया उत्पादन खर्च २० हजार रुपये होत असून तो ५,६०० रुपये प्रति टन विकला जातो. उर्वरित रकमेचे अनुदान दिले जाते. नीमकोटेड युरियामुळे अनुदान आणि आयात खर्चात काही प्रमाणात बचत होईल, असा विश्वास अहिर यांनी व्यक्त केला. युरियाचा वापर रासायनिक उद्योगात केला जातो. पाकिस्तान, बांगला देश आणि श्रीलंकेतही त्याची तस्करी केली जाते. या सर्व गैरप्रकारावर यामुळे पायबंद बसेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वनौषधी केंद्र
गोरगरीब नागरिकांना सवलतीच्या दरात औषध उपलब्ध व्हावे यासाठी देशात पहिल्या टप्प्यात ३ हजार व पुढच्या पाच वर्षांत ५० हजार वनौषधी केंद्रेसुरू करण्याचा केंद्र सरकाचा मानस आहे. सध्या देशात १७८ केंद्रे आहेत; त्यापैकी ९८ सुरूआहेत. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात व त्यानंतर दोन वर्षांत जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक केंद्र सुरू केले जाईल. केंद्र सुरू करण्यासाठी पात्र ठरणाऱ्यांना अडीच लाख रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राचे भूमिअधिग्रहण विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच तयार करण्यात आले आहे. विरोधकांनी केलेल्या अनेक सूचनांचा समावेश सुधारित विधेयकात करण्यात आला आहे. पत्रकार परिषदेला संजय फांजे व अशोक धोटे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)