वसीम कुरैशी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील २२ इमारतींना एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एएआय) सन २०१५ पर्यंत दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र आता विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या मिहान इंडिया लिमिटेडने (एमआयएल) परत मागितले आहे. या संदर्भात एमआयएलने संबंधित इमारतींचे बिल्डर आणि सोसायटीच्या सचिवांना नोटिसा दिल्या आहेत.सन २०१८ मध्य नागरी उड्ड्यण मंत्रालयाची अधिसूचना आणि नवीन कायदा जीएसआर ७५१ (ई) अंतर्गत विमानतळ ऑपरेटरला एरोनॉटिकल ऑब्स्टिकल्सचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी दिली होती. यासह विमानांचे ये-जा होताना प्रभावित करणाऱ्या इमारतींच्या एनओसीच्या संदर्भात नवीन निर्देश जारी केले होते. उंचीची काही मर्यादा वाढविली होती. या संदर्भात एएआयने वर्कशॉप आणि एमआयएलने जागरुकता कार्यक्रम राबविले होते. त्यानंतर एमआयएलने मान्यताप्राप्त एजन्सीकडून इमारतींचे सर्वेक्षण केले होते.त्यांच्या अहवालाद्वारे या इमारतींना नोटीस जारी करण्यात येत आहे.एअरपोर्ट सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एएआयने सन २०१५ पर्यंत एनओसी दिली आणि १ जानेवारी २०१६ ला एमआयएलला सांगितले की आता या कामाची जबाबदारी त्यांची आहे. एनओसी जारी करणे आणि रद्द करण्याची जबाबदारी एएआयची आहे, पण त्याची निगराणी विमानतळ ऑपरेटर करेल, असे कायद्यात स्पष्ट केले आहे. खासगीकरणानंतर या प्रकरणी नव्याने वाद उद्भवू शकतो. नोटीस दिलेल्या इमारती हिंगणा आणि सोनेगांव परिसरात आहे. यामध्ये तीन निर्माणाधीन आणि तीन जुन्या आहेत. पूर्वी सहा इमारतींना नोटीस देण्यात आले आहे तर १० इमारतींची एनओसी रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वी कारवाई करण्यात आलेल्या विमानतळासमोरील प्रोझोन पाम इमारतींचे संचालक दुसऱ्यांदा नागरी उड्डयण मंत्रालयाकडे अपील करण्याच्या तयारीत आहे. तर जयताळा येथील ‘रेणुका एन्क्लेव्ह’चे बिल्डर अपील करणार आहे.
नवीन प्रकरणात त्रुटीजबाबदारी मिळाल्यानंतर आणि सर्वेक्षण केल्यानंतर एमआयएलची चमू सर्वेक्षणात सहभागी इमारतींच्या तपासणीसाठी साईटवर जात आहे. तपासणीत डीजीपीएस व टॉटल स्टेशन उपकरणांच्या माध्यमातून सत्यस्थिती पाहत आहे. पूर्वी कशाप्रकारच्या सर्वेक्षण अहवालाला मान्यता देण्यात आली आणि एनओसी देण्यात आली, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या संदर्भात एएआयच्या विमानतळ संचालकांसोबत संपर्क होऊ शकला नाही. आता नव्याने एनओसी मंजूर करण्यासाठी ऑब्स्टिकल मॉनिटरिंग ग्रुप तयार केला आहे. यामध्ये एएआयसह एमआयएल आणि अन्य एजन्सीचा समावेश आहे.
शुल्काच्या भागीदारीवरून होणार वादविमातळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एमआयएल साईटवर जाऊन तपासणी करीत असल्यामुळे एनओसीकरिता मिळणाऱ्या शुल्कात एमआयएल भागीदारी मागू शकते. खासगी भागीदार आल्यानंतर नवीन वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.