राष्ट्रीय शिक्षा नीती समाजातील दरी वाढविण्यासाठीच ! देवीदास घोडेस्वार 

नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०१९ हे निव्वळ कामगार वर्ग तयार करण्याचे षड्यंत्र आहे. समाजात दोन वर्ग तयार करून श्रमिकवर्ग निर्माण करण्याचा आणि समाजातील दरी वाढविण्याचाच हा डाव आहे. त्यामुळे त्याचा सर्व स्तरातून विरोध व्हावा, असे मत प्रा. देवीदास घोडेस्वार यांनी व्यक्त केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०१९ हे निव्वळ कामगार वर्ग तयार करण्याचे षड्यंत्र आहे. समाजात दोन वर्ग तयार करून श्रमिकवर्ग निर्माण करण्याचा आणि समाजातील दरी वाढविण्याचाच हा डाव आहे. त्यामुळे त्याचा सर्व स्तरातून विरोध व्हावा, असे मत प्रा. देवीदास घोडेस्वार यांनी व्यक्त केले.
स्थानिक संविधान चौकात मंगळवारी दुपारी राष्ट्रीय शिक्षा नीती-२०१९ चा निषेध आणि धरणा सभा झाली. त्या प्रसंगी अध्यक्षस्थानाहून ते बोलत होते. याप्रसंगी असोसिएशन फॉर सोशल अ‍ॅन्ड इकॉनॉमी इक्वालिटीचे प्रा. गौतम कांबळे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, आदिवासी विद्यार्थी संघाचे संस्थापक नरेंद्र कोडवते, नागपूर युनिट जमाते इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष अनवर सिद्धीकी, हरीश जानोरकर, प्रहार संघटनेचे प्रदीप उबाले, कुणबी सेनाचे अध्यक्ष सुरेश वर्षे, बुद्धविहार समन्वय समितीचे अशोक सरस्वती, महिला क्रांती परिषदेच्या अध्यक्ष सरोज आगलावे, भंते नागदीपांकर, भय्या खैरकर, मातंग समाज महासंघाचे सरचिटणीस राजू सोरगिले यांच्यासह अनेक वक्ते आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी नेक वक्त्यांनी हा प्रकार म्हणजे शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरण आणि बाजारीकरण असल्याचा आरोप केला. हे धोरण समान शिक्षण देणारे नाही. खाजगी शाळांना हे धोरण लागू नसल्याने दुजाभाव स्पष्ट दिसतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील शाळांना मातृभाषेचा आग्रह आणि खासगी शिक्षण संस्थांना इंग्रजी माध्यमांची अनुमती यात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळात शिकविण्याची ऐपत निर्माण होणार नाही, अशीच व्यवस्था यात असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. परंपरागत जाती व्यवसायावर आधारित व्यवसायाचे शिक्षण घेण्याचा यात असलेला आग्रह म्हणजे जातीय वर्ग कायम ठेवण्याचे षड्यंत्र आहे. हे धोरण कार्पोरेट सेक्टरला अनुकूल असून भविष्यात याचा राजकारणावर प्रभाव वाढण्याची भीतीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. वंचितांची वंचितता वाढविणारे आणि अर्धकुशल श्रमिक निर्माण करून शासन प्रशासनात सर्वसामान्यांना डावलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मत यावेळी वक्त्यांनी मांडले. यावेळी मिलिंद फुलझेले, सुजित बागडे, राजेश काकडे, प्रा. गौतम कांबळे, क्रिष्णा कांबळे, सुरेश वलसे, दिलीप अबाळे, राजू सोरगिले, हरीश जानोरकर, अशोक बोंदाडे, ममता बोदले आदींनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. संचालन भय्या खैरकर यांनी केले. सायंकाळपर्यंत धरणे देण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.