'नासुप्र'चे लाखोवर भूखंड, 'फ्री होल्ड'चे स्वप्न जवळ ! मंत्री शंभूराज देसाई यांचे संकेत

Nagpur : नागपूर मनपा शहरात अस्तित्वात येण्यापूर्वी भाडेपट्टे वा लीजवर दिलेल्या लाखो भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे. नागपूर शहरातील हा प्रश्न सोडविताना तो राज्यातील इतर शहरातील भूखंडासाठीही लागू होऊ शकतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :नागपूर मनपा शहरात अस्तित्वात येण्यापूर्वी भाडेपट्टे वा लीजवर दिलेल्या लाखो भूखंड 'फ्री होल्ड' करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे. नागपूर शहरातील हा प्रश्न सोडविताना तो राज्यातील इतर शहरातील भूखंडासाठीही लागू होऊ शकतो. त्यामुळे यासाठी संबंधित विभागाची बैठक घेऊन स्वतंत्र धोरणाबाबत निर्णय घेऊ असे संकेत प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. आमदार प्रवीण दटके, मोहन मते यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. 

नागपूर शहरात २२ अभिन्यासातील सुमारे ९ हजार भूखंड आहे. तर, नासुप्रच्या अखत्यारीतील ६१,८२७भूखंड यासंदर्भातील फी होल्ड करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यात सुमारे १० लाख नागरिक राहतात. हे भूखंड फ्री होल्ड केल्यास त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा मिळतील तसेच मालकी पट्टेही मिळतील, याकडे आमदार प्रवीण दटके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. तर, आमदार मोहन मते यांनी मनपाने दिलेले भूखंड व गाळ्याचा गैरवापर सुरू असल्याचे सांगत या भूखंडाचा वापर दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर कामासाठी होत असल्याचा मुद्दा मांडला. तसेच, दक्षिण नागपुरातील मध्यवर्ती भागात ४ वस्त्या झुडपी जंगलाच्या नोंदीत आहे. ५० वर्षांहून अधिक काळापासून त्या वसल्या आहेत, याकडे मते यांनी लक्ष वेधले. 

स्वतंत्र धोरणावरही चर्चा होईल

यासंदर्भात संबंधित विभागाचे अधिकारी लक्षवेधी उपस्थित केलेल्या आमदारांना बोलावून नगरविकास मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल. तसेच, याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करता येते का, त्यावर चर्चा केली जाईल, असे प्रभारी मंत्री देसाई यांनी सांगितले. आमदार दटके यांनी नासुप्रने पाठविलेला प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून तपासून पाठविण्यात आल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

दोनच दिवसांपूर्वी प्रस्ताव आला

मंत्री देसाई म्हणाले, भाडेपट्टी वा लीजवर दिलेल्या भूखंडांसाठी अटी व नियम आहेत. नासुप्रने फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात १२ डिसेंबरला प्रस्ताव दिला. तो दोनच दिवसांपूर्वी आल्याने तो तपासला जात आहे. असा निर्णय एका शहरासाठी घेता येत नाही. तो इतर शहरासाठीही लागू करता येऊ शकतो.