नागपुरात व्हावे कृषी विद्यापीठ
By Admin | Updated: August 9, 2015 02:42 IST2015-08-09T02:42:57+5:302015-08-09T02:42:57+5:30
अकोला येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा प्रत्येक स्तरावर विरोध होत आहे.

नागपुरात व्हावे कृषी विद्यापीठ
विभाजनाच्या बाजूने असलेल्यांचा सल्ला : गोपनीय बैठक झाली
आशिष दुबे नागपूर
अकोला येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा प्रत्येक स्तरावर विरोध होत आहे. दरम्यान, शासनाची भूमिका लक्षात घेता नवीन विद्यापीठ नागपुरातच बनवावे व चंद्रपुरात केंद्रीय कृषी विद्यापीठाची शिफारस करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. हा सल्ला विद्यापीठाचा विरोध करणाऱ्यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे विभाजनाचा विरोध करणाऱ्यांमध्ये विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.आर.जी.दाणी व अन्य अधिकारीदेखील आहेत.
‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार विभाजनासाठी राज्य शासनाने परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.बी.वेंकटेश्वरलू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. समितीच्या कामकाजाचे क्षेत्र विभाजनाच्या अगोदर संपत्तीच्या वाटणीपर्यंतच मर्यादित आहे. याचा थेट अर्थ असाच काढण्यात येत आहे की राज्य शासनाला कुठल्याही परिस्थितीत विद्यापीठाचे विभाजन करायचे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी समितीची नागपुरात गोपनीय बैठक झाली. यात विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.आर.जी.दाणी, माजी कुलगुरू डॉ.शरद निंबाळकर, विदर्भ विकास वैधानिक मंडळाचे माजी सदस्य डॉ.संजय खडक्कार, केंद्रीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी अधिकारी तसेच शिक्षणतज्ज्ञांना त्यांची भूमिका मांडण्यासाठी बोलविण्यात आले होते.
या बैठकीत सर्वांनी एकसूरात या विभाजनाला विरोध केला. जर विभाजन झाले तर यामुळे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांवर प्रभाव पडेल असे कारण देण्यात आले. विदर्भासोबतच कर्जात बुडालेल्या राज्याच्या हिताच्या विरोधात हे विभाजन असेल असे मत मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शिवाय कृृषी शिक्षण व संशोधनाच्या गुणवत्तेतदेखील घट होईल अशी भिती व्यक्त करण्यात आली. अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची सध्याची आर्थिक व प्रशासकीय स्थिती फारशी चांगली नाही. शासनाने ही स्थिती सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. परंतु असे न करता शासन विभाजनाच्या विचारात आहे. हे अयोग्य आहे.
शासनाला चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी कृषी विद्यापीठ हवे तर तेथे केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करावी असे मत सदस्यांनी मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जर शासनाने विभाजन करण्याचे निश्चित केलेच असेल तर नवीन विद्यापीठ हे चंद्रपूर येथील मूल किंवा सिंदेवाही येथे बनविण्याऐवजी नागपुरात व्हावे, असा सल्ला बैठकीदरम्यान काही शिक्षणतज्ज्ञांनी दिला. नागपुरात सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, असे कारण यावेळी देण्यात आले.
गोंडवाना विद्यापीठाचे दिले उदाहरण
बैठकीदरम्यान डॉ.खडक्कार व इतर शिक्षणतज्ज्ञांनी गडचिरोली येथील नवनिर्मित गोंडवाना विद्यापीठाचे उदाहरण समोर ठेवले. राजकीय फायद्यासाठी नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करुन गोंडवाना विद्यापीठ तयार करण्यात आले. आज त्याची अवस्था फारशी चांगली नाही. विद्यापीठाकडे स्वत:ची इमारत नाही. अशा स्थितीत कृषी विद्यापीठाचे काय हाल होतील याचा अंदाज घेतल्या जाऊ शकतो, असे सदस्य म्हणाले.
जनप्रतिनिधींच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह
विद्यापीठाच्या विभाजनाचा विरोध करणाऱ्यांनी यावेळी जनप्रतिनिधींच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विभाजनाची आवश्यकता नसतानादेखील शासन असे करत आहे व जनप्रतिनिधी सर्व शांतपणे पाहत आहेत, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले.