रिक्त पदांच्या विळख्यात नागपुरातील मनोरुग्णालय

उपराजधानीतील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात वर्ग ‘अ’मधील मानसोपचार तज्ज्ञाची मंजूर नऊही पदे रिक्त आहेत, तर वर्ग ‘ड’मधील मंजूर २३४ पैकी १०८ पदे रिक्त आहेत.

ठळक मुद्देमानसोपचार तज्ज्ञाच्या ९ जागा रिक्त : ‘वर्ग ड’ची १०८ पदे रिक्त : कसा होणार रुग्णांचा सांभाळ ?

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : परिस्थितीमुळे त्यांचा स्वत:शी मानसिक संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात मनोविकारतज्ज्ञांची साथ मोलाची असते. मात्र उपराजधानीतील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात वर्ग ‘अ’मधील मानसोपचार तज्ज्ञाची मंजूर नऊही पदे रिक्त आहेत, तर वर्ग ‘ड’मधील मंजूर २३४ पैकी १०८ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, ज्यांच्यावर रुग्णांची विशेष जबाबदारी असते त्या स्त्री-पुरुष परिचरांची २०७ पैकी १०० पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा हा विळखा घट्ट होत चालल्याने मनोरुग्णालयाच्या कारभाराचा बोजवारा उडाला आहे.
मानसिक आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णांवर योग्य औषधोपचार करून त्यांना सर्वसामान्यांसारखे आयुष्य जगता यावे यासाठी इंग्रजांनी महाराष्ट्रात चार मनोरुग्णालयाची स्थापना केली. मात्र, शासनाचे या रुग्णालयाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषत: रिक्त पदांमुळे नागपूर प्रादेशिक मनोरुग्णालय अडचणीत आले आहे. मनोरुग्णालयात वर्ग ‘अ’मध्ये मानसोपचार तज्ज्ञाच्या नऊ जागा मंजूर आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांपासूनही सर्वच जागा रिक्त आहेत. रुग्णांच्या उपचाराचा भार वर्ग ‘ब’मधील नऊ मानसोपचार तज्ज्ञांवर आला आहे. डॉक्टरांसोबतच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची निम्मे पदे रिक्त आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, वर्ग ‘ड’ची २३४ पदे मंजूर असताना १०८ पदे रिक्त आहेत. यातही मनोरुग्णांची जबाबदारी असलेल्या १८० स्त्री-पुरुष परिचरमधून १०१ पदे भरली असून ७९ पदे रिक्त आहेत. यातील श्रेणी-१मधील स्त्री-पुरुष परिचरची २७ मधील तब्बल २१ पदे रिक्त आहेत. यामुळे मनोरुग्णांचा सांभाळ करणे रुग्णालय प्रशासनाला कठीण होऊ लागले आहे. औषधोपचारांच्या क्षेत्रात आमूलाग्र प्रगती झाल्याने असंख्य जीवघेण्या आजारांवर मानवाने मात केली. मात्र, रिक्त पदांचा दशावतार दूर करण्यात शासनाला यश मिळणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.