नागपूर: पैसे नकोत, भोजन द्या ! आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आक्रोश

आदिवासी विभागाने ५ एप्रिल रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात वसतिगृहातील भोजन व्यवस्था बंद करून, त्या बदल्यात भोजनाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला असून भोजन व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयावर धडकला मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सरकार आदिवासी विद्यार्थ्यांची जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप करीत आदिवासी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून रोष व्यक्त केला. आदिवासी विभागाने ५ एप्रिल रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात वसतिगृहातील भोजन व्यवस्था बंद करून, त्या बदल्यात भोजनाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला असून भोजन व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. कार्यालयासमोर ठिय्या देत जेवणाची थाळी वाजवून आपला आवाज सरकार दरबारी पोहचविला.
आदिवासी विद्यार्थी संघ व आॅल इंडिया इंडिनिनस स्टुडंट फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरकारच्या जीआरच्या विरोधात यशवंत स्टेडियम पासून आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थी सहभागी झाले होते. शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. वसतिगृहातील भोजनाची मेस बंद करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात येणार आहे. वसतिगृहाची संख्या न वाढविता, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना शासन थेट शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व निवासाकरिता रक्कम देणार आहे. परंतु आजपर्यंत शासनाने वेळेवर कुठलीही रक्कम पुरविली नसल्याने, शासनाच्या डीबीटी योजनेवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास नाही. विद्यार्थ्यांच्या मते शासन डीबीटी योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण व वसतिगृहातून बेदखल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. थेट लाभ ही भूलथाप असून, शासन वसतिगृह बंद करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
शासनाने वसतिगृहात आहे ती व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी आदिवासी अप्पर आयुक्तांकडे केली आहे.