आंदोलनात सामील झालेल्या दाम्पत्याला घराबाहेर काढणाऱ्या घरमालकाविरुद्ध नागपूरच्या दाम्पत्याचा ऐतिहासिक विजय

Nagpur : ॲट्रॉसिटीत बौद्धिक संपदा भरपाईसाठी पात्रच ; सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तुम्ही दलित असाल, शिक्षण हीच तुमची एकमेव संपत्ती असेल आणि तुमची ही संपत्ती कोणीतरी हिसकावून घेत असेल. तुमची स्वप्ने उद्ध्वस्त करत असेल आणि तुमचा समान संधीचा अधिकार काढून घेत असेल, तर तुम्ही काय कराल? तुम्ही ते जाऊ देणार की लढाल. एका दलित संशोधक दाम्पत्याने याविरोधात लढण्याचे ठरवले. ही लढाई संपूर्ण व्यवस्थेच्या विरोधात होती. तरी ते लढले आणि जिंकलेही.

डॉ. क्षिप्रा कमलेश उके आणि डॉ. शिव शंकर दास असे या दलित संशोधक दाम्पत्याचे नाव. दोघेही जेएनयूचे पीएच. डी. धारक आहेत. नागपुरातील लक्ष्मीनगरात ते भाड्याने राहायचे. घरमालकासोबत त्यांचे सुरुवातीला चांगले संबंध होते. परंतु रोहित वेमुला आत्महत्येनंतर झालेल्या आंदोलनात त्यांच्या सक्रीय सहभागानंतर मात्र घरमालकाचे घर खाली करण्यासाठी दबाव टाकू लागले. त्यावेळी क्षिप्रा आठ महिन्याची गर्भवती होती. त्यांनी थोडा अवधी मागितला. परंतु ते ऐकायला तयार नव्हते. या काळात त्यांनी बराच मानसिक त्रास सोसला. ८ सप्टेंबर २०१८ रोजी त्यांच्या अनुपस्थितीत पोलिसांना हाताशी धरून घर मालकाच्या मुलाने घर रिकामे केले. यात दोघांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसह लॅपटॉप आणि पेनड्राइव्हमधील प्रचंड संशोधन डेटा, ५ हजार सर्वेक्षण नमुने, शैक्षणिक प्रकाशने आणि प्रमाणपत्रे आर्दीचे नुकसान झाले होता.

या विरोधात त्यांनी न्यायालयात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार विरोधी कायद्यांतर्गत दाद मागितली. तसेच बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीची मागणी केली. डॉ. क्षिप्रा यांनी स्वतः न्यायालयात बाजू मांडली. १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाच्या न्या. विनय जोशी व न्या. वाल्मिकी मेंझेस यांच्या खंडपीठाने बौद्धिक संपदा हीदेखील मालमत्ता असल्याचा निर्वाळा दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दहा मुद्यांवर भरपाईची रक्कम ठरवावी, असे निर्देश दिले. महाराष्ट्र सरकारने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. २४ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आणि उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल कायम ठेवला.

बौद्धिक संपत्ती ही कोणत्याही अन्य स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेसारखी मौल्यवान संपत्ती असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. त्या निकालाला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. परिणामी, सरकारला बौद्धिक संपत्तीच्या नुकसानीसाठी एससी, एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे.

१२७ कोटी रूपये भरपाईचा दावा
याचिकाकर्त्यांनी ही भरपाईची रक्कम तब्बल १२७ कोटी असल्याचा दावा केला आहे तर सामाजिक न्याय विभागाच्या मते उच्च न्यायालयाच्या निकालावेळी ही रक्कम ७६ लाख रूपये होती. 

भारतातील पहिले प्रकरण
अनुसूचित जाती और अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) अधिनियम कायद्यात बौद्धिक संपदा ही पीडितांची मालमत्ता असू शकते का हे स्पष्ट नाही. या दलित दाम्पत्याने न्यायव्यवस्थेला बौद्धिक संपत्ती ही मौल्यवान मालमत्ता म्हणून मान्यता देण्याची बाब पटवून दिली. न्यायालयानेसुद्धा ही बाब मान्य करीत ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. हे देशातील पहिलेच प्रकरण आहे