नागपूर व औरंगाबाद जिल्हा हज समिती बरखास्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 4, 2020 00:32 IST2020-02-04T00:31:51+5:302020-02-04T00:32:10+5:30

महाराष्ट्र राज्य हज समितीने नागपूर जिल्हा हज समिती व औरंगाबाद जिल्हा हज समिती बरखास्त केली आहे. राज्य समितीने अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पत्र जारी करीत जिल्हा समिती बरखास्त करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.

Nagpur and Aurangabad District Haj Committee dismissed | नागपूर व औरंगाबाद जिल्हा हज समिती बरखास्त

नागपूर व औरंगाबाद जिल्हा हज समिती बरखास्त

ठळक मुद्देराज्य हज समितीने जारी केले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य हज समितीने नागपूर जिल्हा हज समिती व औरंगाबाद जिल्हा हज समिती बरखास्त केली आहे. राज्य समितीने अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पत्र जारी करीत जिल्हा समिती बरखास्त करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. यासंदर्भात सोमवारी नागपूरच्या जिल्हा हज समितीचे अध्यक्ष जुनैद खान यांना पत्र प्राप्त झाले. याबाबत ते म्हणाले की, वर्ष २०१९ मध्ये हज यात्रेसाठी जिल्हा समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. समितीचे सर्व सदस्य यापुढेही हज यात्रेकरूंची सेवा करीत राहतील.
राज्य हज समितीने पत्र जारी करीत स्पष्ट केले ही हज अधिनियम २०२० अंतर्गत जिल्हा हज समिती गठित करण्याची तरतूद नाही. परंतु गेल्या वर्षी हज यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर इम्बार्केशन पॉइंट आणि हज हाऊसच्या देखरेखीसाठी नागपूरसह औरंगाबादमध्येही अशीच व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हा समिती स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही समिती केवळ २०१९ च्या हज यात्रेसाठीच गठित झाली होती. यात्रा संपली. त्यामुळे नागपूर व औरंगाबाद हज समितीसुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.
नवीन जिल्हा हज समिती लवकरच
राज्य सरकारने जिल्हा हज समिती बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१४ मध्ये तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्री आरीफ नसीम खान यांनी अधिसूचना जारी करीत जिल्हा हज समिती स्थापन करण्याचे आदेश काढले होते. याअंतर्गत राज्य हज समितीने नागपूर व औरंगाबाद जिल्हा हज समितीचे गठन केले होते. दोन्हीही इम्बार्केशन पॉइंटवरून अनेक शहरांतील हज यात्रेकरू रवाना होतात. तेव्हा राज्य हज समिती लवकरच नव्याने या दोन्ही जिल्हा हज समितीचे गठन करेल.
जमाल सिद्दिकी, अध्यक्ष, राज्य हज समिती

Web Title: Nagpur and Aurangabad District Haj Committee dismissed