नागपूर: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. नागपूर जिल्ह्यात १५ नगरपरिषदा व १२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होऊ घातली आहे. यापैकी १७ ठिकाणी एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. त्यामुळे या १७ ठिकाणी रिंगणात असलेल्या उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात यावर पुन्हा सुनावणी आहे. तोवर 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेत रिंगणातील उमेदवारांचा प्रचार थंडावला आहे. अनेकांनी खर्चातही हात आखडता घेतला आहे.
जिल्ह्यात कन्हान पिपरी नगरपरिषदेत आरक्षण ७५ झाले आहे. तर भिवापूर व महादुल्यात ७० टक्के ओलांडले आहे. गोधनी रेल्वे, कामठी, कांद्री कन्हान, नीलडोह, येरखेडामध्ये आरक्षण ५८ टक्क्यांवर गेले आहे. उमरेड, वाडी, खापा मध्ये ५५ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. तर डिगडोह देवी, बेसा पिपळा, बिडगाव तरोडी, मौदा, बुटीबोरी व काटोलमध्येही ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे आरक्षण गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नगरपरिषद व नगरपालिकांमध्ये वाढलेल्या आरक्षणाचा विचार करून निवडणुकीला स्थगिती दिली तर त्याचा परिणाम या १७ठिकाणी होऊ शकतो.
१० ठिकाणी अडचण नाही
जिल्ह्यातील २७ पैकी १० नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांखाली आहे. त्यामुळे रामटेक, सावनेर, कळमेश्वर, मोहपा, नरखेड, मोवाड, वानाडोंगरी या नगरपरिषदेत तसेच पराशिवनी, बहादुरा, कोंढाळी या नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेवर कुठलाही परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असे मत आरक्षण अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
काही दिवस कोरड्या प्रचारावर भर
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत काहीच खर्च करायचा नाही, अशी भूमिका बहुतांश उमेदवारांनी घेतली आहे. त्यामुळे काही दिवस कोरड्या प्रचारावरच वेळ मारून नेली जाणार आहे.
एससी, एसटी व ओबीसी मिळून झालेले आरक्षण
- कन्हान पिपरी - ७५ टक्के
- भिवापूर - ७०.५९ टक्के
- महादुला - ७०.५९ टक्के
- गोधनी रेल्वे - ५८.८२ टक्के
- कामठी - ५८.८२ टक्के
- कांद्री कन्हान - ५८.८२ टक्के
- निलडोह - ५८.८२ टक्के
- येरखेडा - ५८.८२ टक्के
- उमरेड - ५५.५६ टक्के
- वाडी - ५५.५६ टक्के
- खापा - ५५ टक्के
- डिगडोह देवी - ५४.१७
- बेसा पिपळा - ५२.९४ टक्के
- बिडगाव तरोडी - ५२.९४ टक्के
- मौदा - ५२.९४ टक्के
- बुटीबोरी - ५२.३८ टक्के
- काटोल - ५२ टक्के
Web Summary : Nagpur's local elections face uncertainty as reservation quotas exceed 50% in 17 areas, violating Supreme Court guidelines. Candidates await the court's decision, impacting campaign spending and strategies. Ten areas remain unaffected by the reservation issue.
Web Summary : नागपुर में आरक्षण कोटा 50% से अधिक होने पर स्थानीय चुनाव अनिश्चित हैं। 17 क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। उम्मीदवार कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे अभियान प्रभावित है। दस क्षेत्र अप्रभावित हैं।