मनपाचा ५,८४० कोटींचा अर्थसंकल्प ; करवाढीचा निर्णय स्थायीवर

Nagpur : नागपूर महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा ५ हजार ८४० कोटी ६५ लाखांचा अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीसमोर सादर केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा ५ हजार ८४० कोटी ६५ लाखांचा अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीसमोर सादर केला. गतवर्षीपेक्षा हा अर्थसंकल्प ४०२ कोटींनी अधिक असून पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य आणि पर्यावरण यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नासाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), मालमत्ता कर, बांधकाम शुल्क आणि पाणीपट्टी हे चार मुख्य स्त्रोत असून त्यासोबतच शासकीय अनुदानाच्या आधारे हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर आयुक्तांनी प्रथमच अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या चार वर्षांपासून मनपात प्रशासक राज असल्याने हा अर्थसंकल्प विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या अर्थसंकल्पात नवीन मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा न करता सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यात २४x७ पाणीपुरवठा योजना, अमृत योजना, नागनदी आणि पोहरा नदी प्रकल्प यांसारख्या कामांना गती देण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षातील सुमारे ३१५.९९ कोटी रुपयांची प्रारंभीची शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. त्यासोबतच ५,५४१.३१ कोटींचे अपेक्षित उत्पन्न धरून एकूण ५,८५७ कोटी ३० लाखांचे उत्पन्न गृहित धरले आहे. तर ५,८४०.६५ कोटींचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली उत्पन्नात३,८८९.४८ कोटी मनपाच्या स्वतःच्या स्रोतांमधून १,६५१.८३ कोटी शासकीय अनुदानातून अपेक्षित आहेत. २,५१२.२५ कोटी महसुली खर्च, ३,१५५.९१ कोटी भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे.

नाग नदी प्रकल्पासाठी २०० कोटींचे म्युन्सिपल बॉण्ड

नाग नदी प्रकल्पासाठी मनपाला आपला हिस्सा द्यायचा आहे. यासाठी २०० कोटी रुपयांचे म्युन्सिपल बॉण्ड उभारण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आला आहे.

७५ उद्याने आणि मैदानांचा थिमबेस विकास

महापालिकेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील ७५ उद्याने आणि मैदाने विविध थिमवर विकसित करण्यात येणार आहेत. नागरिकांना आकर्षक व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा यामागे उद्देश आहे.

मालमत्ता करवाढीचा निर्णय स्थायी समितीकडे

अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी कुठलीही करवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. मात्र प्रशासनाने मालमत्ता करात १० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यामुळे करवाढ करायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय आता स्थायी समिती घेणार आहे.

मनपाला ‘टॉप थ्री’मध्ये आणण्याचा मानस

“शहरात सुरू असलेले प्रकल्प या आर्थिक वर्षात पूर्णत्वाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. घरकुल योजनेतील ४८० घरांचे वाटप झाले असून यावर्षी २ हजार घरे देण्याचा मानस आहे. उत्पन्न वाढ व वसुलीवर भर देत पारदर्शक कारभारातून नागपूर मनपाला राज्यातील टॉप थ्रीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू.”
- डॉ. विपीन इटनकर, आयुक्त, नागपूर मनपा