मुंबईत भाजपचा नव्हे तर महायुतीचाच महापौर होणार ! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा

राज्यभरात नागपुरप्रमाणे पट्टेवाटप होणार : समन्वय साधून जागावाटप करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : निवडणूकीत जास्तीत जास्त संधी मिळावी असे कार्यकर्त्यांना वाटत असते. परंतु महायुती एकत्रित लढत आहे म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांत फार नाराजी आहे असे कुठलेही चित्र नाही. आमच्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकविणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. विकासान्मुख व पारदर्शी शासन आणण्यासाठीच आम्ही महायुतीचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत भाजपचा नव्हे तर महायुतीचाच महापौर होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. शनिवारी नागपुरात ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

आगामी महानगरपालिका निवडणूकांसाठी महायुतीच्या फॉर्म्युल्याबाबत विविध दावे करण्यात येत आहेत. मात्र केवळ जिंकणे हाच आमचा फॉर्म्युला राहणार आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत ५५ जागांची भाजपने मागणी केलेली नाही. तेथे केवळ शिवसेना व भाजप हेच प्रमुख पक्ष आहेत. मागील वेळी भाजपच्या ४२ जागा आल्या होत्या. आम्ही आपापसात बसून जागावाटप करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

एकाच घरातील पाच जण पीएचडी करत शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी वक्तव्य केले होते. शासनाने ही योजना हुशार मुलांसाठी सुरू केली आहे. एका घरातील पाच लोक योजनेचा लाभ घेतील तर इतर घरांतील गरजू व होतकरू तरुणांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. अजित पवार यांचे बोलणे रास्त आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

झोपडपट्टी पट्टेवाटपासाठी राज्यभरात ‘नागपूर मॉडेल’

झोपडपट्टीतील लोकांना पट्टेवाटप झाली पाहिजे ही मागील ३० ते ४० वर्षांपासून मागणी होती. २०१४ नंतर आम्ही यासाठी पुढाकार घेतला होता. २०१९ नंतर ही प्रक्रिया थांबवली गेली होती. सत्तेवर परत आल्यावर सगळ्या प्रकारच्या जमिनीवर पट्टेवाटप करता येईल असा निर्णय आम्ही घेतला. एकट्या नागपुरातच ५० हजार लोकांना हे पट्टे देणार असून अडीच लाख लोकांना याचा फायदा होईल. त्यासोबतच सिंधी निर्वासितांना फ्री होल्डची जमीन देत आहोत.

आठ वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात लढून झुडुपी जंगलावर वसलेल्यांनादेखील मालकी हक्काचे पट्टे देत आहोत. त्याचे नागपूर मॉडेल तयार केले आहे. त्याला संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आले आहे. राज्यात एमएमआर रिजन वगळता बाकी सर्व ठिकाणच्या झोपडपट्ट्यांना हा शासन निर्णय लागू असेल. कुणाचे कच्चे घर असेल तर पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत पक्के घर बांधण्यासाठी निधी देण्यात येईल. हे पट्टे बॅंकेबल आहेत. त्यांचे विक्री करणे किंवा कर्ज काढणे असे अधिकार पट्टेधारकांना आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांना प्रतिक्रिया देण्याचेच कामधंदे राहिलेत का ?

संजय राऊत यांनी शासनावर केलेल्या टीकेबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारणा केली असता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रतिक्रिया देण्याचेच कामधंदे राहिलेत का असा सवाल केला. कोण काय बोलतो त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी मुख्यमंत्री आहे का ? मुख्यमंत्र्याला एवढेच कामधंदे राहिले का ? आमच्या पातळीचे असेल तर आम्ही उत्तरे देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.