एमएसआरटीसी कोट्यवधींच्या निविदांवर संशयाची छाया; आवश्यक नसताना अट लादली

बस स्थानकांच्या साैंदर्याची कामे; अनेक कंत्राटदारांची कोंडी : आवश्यक नसताना अट लादली : आरएमसीच्या अटीमुळे संगनमताचा आरोप

नरेश डोंगरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) नागपूर प्रदेशातील विविध ठिकाणच्या बसस्थानकांच्या कामांसाठी काढण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या निविदा प्रक्रियेवर संशयाची छाया पडली आहे. आवश्यक नसताना कामांसाठी एक विशिष्ट अट टाकून पात्र कंत्राटदारांना या कंत्राटांपासून दूर ठेवण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. शासनाने या गंभीर प्रकाराची दखल घ्यावी, अशीही मागणी होऊ लागली आहे.

अनेक वर्षांपासून अडथळ्यांची शर्यत वाट्याला आलेल्या एसटी महामंडळाचे कामकाज आता कुठे सुरळीत मार्गी लागल्याचे चित्र आहे. नव्या कोऱ्या एसटी बसेस, प्रवाशांची वाढलेली प्रचंड संख्या आणि कंत्राटी का होईना मोठ्या संख्येत होणारी कर्मचारी भरती एसटीला सुगीचे दिवस आल्याचे अंगुलीनिर्देश करणारी आहे. अशात ठिकठिकाणच्या बसस्थानकांचे साैंदर्यीकरणाचे कामही जोरात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, वर्धा, गडचिरोली आणि नागपूर विभागातील बसस्थानकांच्या वाहनतळांचे काँक्रीटीकरण तसेच बसस्थानकांचे नुतनीकरण, साैंदर्यीकरण तसेच आधुनिकीकरणाची कोट्यवधींची कामे प्रस्तावित आहेत. 

त्या संबंधाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नागपूर प्रदेश कार्यकारी अभियंता कार्यालयामार्फत पात्र आणि सक्षम कंत्राटदारांकडून अर्ज (निविदा) मागविण्यात आले आहेत. संबंधित निविदांमध्ये ‘आरएमसी'ची ही अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. ही अटच वादग्रस्त ठरली आहे. शासनाच्या परिपत्रकात नमूद नसताना मर्जीतील विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ देण्यासाठी ही निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा संशय घेऊन कंत्राटदारांनी तक्रार केली आहे. या अटीवजा तांत्रिक कारणामागे अनेक कंत्राटदारांच्या निविदा बाद करण्याचा डाव असल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे ही कंत्राट प्रक्रिया वादग्रस्त ठरू पाहात आहे. दरम्यान, पात्र आणि प्रामाणिक कंत्राटदारांवर अन्याय करणाऱ्या या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन शासनाने या कंत्राटाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.

अन्याय करण्याचा किंवा लाभ देण्याचा प्रश्नच नाही : कार्यकारी अभियंता गोंड

या संबंधाने तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता शीतल गोंड यांच्याशी प्रस्तूत प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता त्यांनी 'यापुर्वी ही अट टाकली नसल्याने काही जणांकडून उलटसुलट चर्चा होत होती. त्यामुळे दीड कोटींच्या वरच्या कामांसाठी अट टाकली', असे म्हटले. कोणत्याही कंत्राटदारावर अन्याय करण्यासाठी किंवा कुणालाही लाभ मिळावा, असा त्यामागे अजिबात हेतू नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.