ई-बसकडे वाटचाल; पण १५० कोटींच्या तुटीचे आव्हान
By गणेश हुड | Updated: March 30, 2026 19:34 IST2026-03-30T19:34:22+5:302026-03-30T19:34:45+5:30
Nagpur : नागपूर महापालिकाच्या परिवहन विभागाचा सन २०२५-२६ चा सुधारित व २०२६-२७ चा प्रस्तावित ‘ब’ अर्थसंकल्प परिवहन व्यवस्थापक डॉ. मेघना वासनकर यांनी सोमवारी परिवहन समितीच्या बैठकीत सभापती मंगला खेकरे यांना सादर केला.

Moving towards e-buses; But the challenge of a deficit of Rs 150 crores
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकाच्या परिवहन विभागाचा सन २०२५-२६ चा सुधारित व २०२६-२७ चा प्रस्तावित ‘ब’ अर्थसंकल्प परिवहन व्यवस्थापक डॉ. मेघना वासनकर यांनी सोमवारी परिवहन समितीच्या बैठकीत सभापती मंगला खेकरे यांना सादर केला. १५० कोटींची तूट अपेक्षित असलेल्या अर्थसंकल्पात शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सुधारित अंदाजानुसार २०२५-२६ मध्ये एकूण उत्पन्न ४१८.४० कोटी रुपये तर खर्च ४१७.९० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. तर २०२६-२७ साठी ५२४.५८ कोटी रुपयांचे एकूण उत्पन्न गृहित धरले असून ५२४.०९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मार्च २०२७ अखेरीस सुमारे ४९.३८लाख रुपयांची शिल्लक राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
शहर बस ताफ्यात सध्या ५८० बसेस असून त्यात ३८५ ई-बसेस, १५० मिडी डिझेल बसेस आणि ४५ मिनी बसेसचा समावेश आहे. दररोज सुमारे १.६१ लाख प्रवासी बससेवेचा लाभ घेत असून ७०८८ फेऱ्या होत आहेत. पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी ई-बसेसच्या संख्येत वाढ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या मदतीने २५० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी १३७ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले असून त्यापैकी १०५ बसेस प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरित बसेस लवकरच ताफ्यात दाखल होणार आहेत. तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १४४ मिडी बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत १५० ई-मिडी बसेस मंजूर झाल्या असून त्यांचे संचालन सुरू झाले आहे. या बसेससाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रति किलोमीटर खर्चाची भरपाई दिली जाणार आहे. तसेच २५ आर्टिक्युलेटेड बसेस सुरू करण्याची योजना आहे.
बस थांबे व प्रवासी सुविधांसाठी खासगी सहभागातून २४४ बस शेल्टर्स उभारण्यात आले असून त्यातून उत्पन्न मिळत आहे. आणखी १११ बस शेल्टर्स उभारण्याची योजना आहे.
दरम्यान, परिवहन विभागाचा एकूण संचालन खर्च ३५० कोटी रुपये अपेक्षित असताना उत्पन्न केवळ रुपये राहणार असल्याने सुमारे १५० कोटी रुपयांची तूट गृहीत आहे. ही तूट महापालिकेच्या अनुदानातून भरून काढली जाणार असली तरी तूट भरुन काढण्याचे विभागापुढे आव्हान आहे.
उत्पन्नवाढीतून तूट भरुन काढणार
"परिवहन विभागाच्या उत्पन्नवाढीसाठी विनातिकीट प्रवासावर नियंत्रण आणि जाहिरातींद्वारे महसूल वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. परिवहन विभागाच्या अर्थसंकल्पात सुधारणा करून प्रवाशांना उत्तम सेवा व सुविधा उपलब्ध होतील असा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला जाणार आहे. "
- मंगला खेकरे, सभापती परिवहन समिती