काही बोलघेवडे मंत्री फक्त बोलत राहिले, त्यांनी राजीनामे द्यावेत : चंद्रशेखर बावनकुळे

राज्य सरकारचे काही बोलघेवडे मंत्री बोलत राहिले, आणि समाजाचं नुकसान म्हणत राहिले. त्यांच्यामुळेच ओबीसींचे आरक्षण गेले असून त्या ओबीसी मंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली.

नागपूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने सादर केलेला अंतरिम अहवाल न्यायालयानं फेटाळला. यावर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी प्रतिक्रिया देताना महाविकास आघाडी सरकारवर तोफ डागली.

आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाशी बेईमानी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा आणि आरक्षण द्या, असं सांगितलं होतं. परंतु, राज्य सरकारने ते केले नाही. तसे केले असते तर आज ही वेळ आली नसती, असा हल्लाबोल बावनकुळे यांनी केला. 

राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. या सरकारने दिशाभूल करणारा अंतिम अहवाल सादर केल्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी, आोबीसी समाजाचं मोठ नुकसान करणारा असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. राज्य सरकारमधील ओबीसी असलेल्या मंत्र्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे, असे बावनकुळे म्हणाले.

आता आरक्षणाशिवायच आगामी निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्राच्या ७५ टक्के भागामध्ये निवडणुका आहेत. त्यात २००० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. नगर परिषद, नगरपंचायती आणि मोठ्या महानगरपालिकांच्याही निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. याचा प्रचंड मोठा फटका समाजाला बसला असून आता ओबीसी नेतृत्वच तयार होणार नाही. ओबीसी समाजाच नेतृत्व घालून टाकण्याची भूमिका या सरकारने घेतली असल्याची टीका त्यांनी केली.

या सरकारचे बोलघेवडे मंत्री फक्त बोलत राहिले आणि समाजाचं नुकसान म्हणत राहिले. त्यांच्यामुळेच ओबीसींचं आरक्षण गेलं आहे. आजच्या स्थितीला महाविकास आघाडी सरकारचे ओबीसी मंत्रीच जबाबदार असून त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी तातडीने राजीनामे द्यावे अशी मागणी बोवनकुळे यांनी केली आहे.