‘कमिशन’साठीच ऊर्जा मंत्रालयाकडून कोळशाची इंडोनेशियातून आयात : हंसराज अहीर

यूपीए सरकारचे नेते उद्योजकांच्या फायद्यासाठीच काम करायचे असा आरोपदेखील अहीर यांनी केला.

ठळक मुद्देपूर्व विदर्भातील खाणींशी करार का नाही ?

नागपूर : राज्यातील कोळसा तुटवड्याच्या मुद्द्यावर माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी महाविकास आघाडी शासनावर भ्रष्टाचाराचा आरोप लावला आहे. मुळात कोळशासंदर्भात राज्याचा नियोजनशून्य कारभार आहे. वेकोलीच्या अंतर्गत अनेक खाणींशी करार केला तर महाजेनको व ऊर्जा मंत्रालयाला सहज स्वस्त दरात कोळसा मिळेल. परंतु, ऊर्जा मंत्रालयाची नियत बरोबर नसून केवळ कमिशन खाण्यासाठी विदेशातून जास्त दराने कोळसा मागविला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते शुक्रवारी नागपुरात बोलत होते.

कोळशाच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाने मोठी चूक केली आहे. वेकोलीतील अनेक खाणीत कोळसा उपलब्ध आहे. बल्लारपूर व जवळच्या खाणींचे उत्पादन तर चार लाख मिलियन टनांहून अधिक आहे. त्यांचा दर २३०० ते २६०० इतका आहे. मात्र, ऊर्जा मंत्रालय इंडोनेशियातून चौपट दराने कोळसा आणत आहे. यातूनच त्यांची नियत बरोबर नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे अहीर म्हणाले. देशात २०१४ च्या अगोदर कोळशाचे उत्पादन ५०० मिलियन टन इतके होते. आता हा आकडा ३५ टक्क्यांनी वाढून ६७७ मिलियन टनांवर पोहोचला आहे. देशात कोळशाचे उत्पादन वाढले व उद्योगदेखील वाढले आहे, असा दावा अहीर यांनी केला.

यूपीए सरकारमुळे देशाचे ५० लाख कोटींचे नुकसान

यूपीए सरकारचे नेते उद्योजकांच्या फायद्यासाठीच काम करायचे असा आरोपदेखील अहीर यांनी केला. कोळसा घोटाळ्यात १ लाख ८६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे कॅगने स्पष्ट केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा आकडा फार अधिक होता हे सिद्ध झाले आहे. यूपीए सरकारने फुकटात कोळसा खाणी वाटल्या होत्या. आताच्या केंद्र सरकारने लिलाव प्रक्रिया राबविली. २०१५ सालापासून आतापर्यंत खाणींच्या लिलावातून देशाला सात लाख कोटींहून अधिकचा महसूल मिळाला आहे. कोळसा मंत्रालयाने आणखी १०९ खाणी लिलावासाठी काढल्या आहेत. त्यातून सुमारे ३५ लाख कोटींपर्यंतचा महसूल प्राप्त होईल. यूपीए सरकारने देशाचे ५० लाख कोटींचे नुकसान केले होते, असा दावा अहीर यांनी केला.