मेयो : २५ कोटींच्या यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीला मंजूरी

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) अद्ययावत सिटी स्कॅन, एमआरआयसह ११ प्रकारच्या उपकरण खरेदीसाठी शिर्डी साईबाबा संस्थेने ३५ कोटी २८ लाख रुपये दिले. मेयो प्रशासनाने हा निधी ‘हाफकिन्स कंपनीकडे’ वळताही केला. परंतु दोन महिने होऊनही या उपकरणांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली नव्हती. या संदर्भाचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच यातील २५ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देएमआरआय, सिटी स्कॅन, डीएसए येणारलोकमतचा प्रभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) अद्ययावत सिटी स्कॅन, एमआरआयसह ११ प्रकारच्या उपकरण खरेदीसाठी शिर्डी साईबाबा संस्थेने ३५ कोटी २८ लाख रुपये दिले. मेयो प्रशासनाने हा निधी ‘हाफकिन्स कंपनीकडे’ वळताही केला. परंतु दोन महिने होऊनही या उपकरणांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली नव्हती. या संदर्भाचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच यातील २५ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.
मेयो प्रशासनाचे गेल्या चार वर्षांपासून ‘एमआरआय’व नव्या सिटी स्कॅनसाठी प्रयत्न सुरू होते. नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘१.५ टेस्ला एमआरआय’साठी १० कोटी तर ‘१२८ स्लाईस सिटी स्कॅन’साठी ७ कोटी ५० लाखांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनात या यंत्राला घेऊन चर्चाही झाली. परंतु आर्थिक तरतूद न झाल्याने हे दोन्ही यंत्र कागदावरच राहिली. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या (एमसीआय) निकषाप्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालयात किमान ‘१६ स्लाईस सीटी स्कॅन’ यंत्र असणे आवश्यक असते. मेयोत कालबाह्य सिटी स्कॅन आहे तेही केवळ ‘ड्युअल स्लाईस’चे असल्याने एमबीबीएससह पदव्युत्तर जागा धोक्यात आल्या होत्या. ‘एमसीआय’ने या संदर्भात मेयोला पत्र पाठविले होते. हे यंत्र खरेदी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारांमुळे शिडीर्तील साईबाबा देवस्थान समितीने ३५ कोटी २८ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. दोन महिन्यांपूर्वी मेयो प्रशासनाने हा निधी उपकरण खरेदीचे अधिकार असलेल्या ‘हाफकिन्स’ कडे वळता केला. परंतु उपकरणांच्या खरेदी प्रस्तावाला मंत्रालयाची मंजुरीच मिळाली नसल्याने निधी असूनही रुग्ण उपकरणांपासून वंचित होते. निधीला प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यासाठी मोये प्रशासनाकडून पाठपुरावा केला जात होता. याचे सविस्तर वृत्त ‘लोकमत’ने १७ जूनच्या अंकात ‘३५ कोटी मिळूनही खरेदीच्या मंजुरीला ना’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केले. अखेर शासनाने नुकतेच ३५ कोटी २८ लाख रुपयांमधील पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. तसे अध्यादेशही काढले.
अशी होणार खरेदी

•  १२ कोटींचे ‘३.० टेस्ला’ क्षमतेचे एमआरआय
•  ७ कोटींचे ‘१२८ स्लाईस सीटी स्कॅन’
•  ६ कोटींचे ‘डिजीटल सबट्रॅक्शन अ‍ॅन्जीओग्राफी’ (डीएसए) यंत्र खरेदी केली जाणार आहेत.