माओवादी करताहेत अनुसूचित जातीला ‘टार्गेट’

माओवाद्यांचे मूळ ध्येय हे देशातील संविधानाला उलथून स्वत:चे साम्राज्य प्रस्थापित करण्याचे आहे. संविधान निर्मितीच्या वेळी १९४९ साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी माओवादी हे संविधानासाठी सर्वात मोठा धोका ठरु शकतात, असा इशारा दिला होता. त्यांचेच नाव पुढे करुन माओवादी अनुसूचित जातीमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संविधानाला न मानणारे हे माओवादी आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करण्याच्या उद्देशाने अशाप्रकारे ‘टार्गेट’ करत असल्याचे प्रतिपादन माओवादी अभ्यासक कॅ.स्मिता गायकवाड यांनी केले. जन संघर्ष समितीतर्फे आयोजित ‘शहरी नक्षलवादाचे आव्हान’ या विषयावर त्यांनी शनिवारी व्याख्यान दिले.

ठळक मुद्देस्मिता गायकवाड : शहरी नक्षलवादाच्या आव्हानावर टाकला प्रकाश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : माओवाद्यांचे मूळ ध्येय हे देशातील संविधानाला उलथून स्वत:चे साम्राज्य प्रस्थापित करण्याचे आहे. संविधान निर्मितीच्या वेळी १९४९ साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी माओवादी हे संविधानासाठी सर्वात मोठा धोका ठरु शकतात, असा इशारा दिला होता. त्यांचेच नाव पुढे करुन माओवादी अनुसूचित जातीमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संविधानाला न मानणारे हे माओवादी आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करण्याच्या उद्देशाने अशाप्रकारे ‘टार्गेट’ करत असल्याचे प्रतिपादन माओवादी अभ्यासक कॅ.स्मिता गायकवाड यांनी केले. जन संघर्ष समितीतर्फे आयोजित ‘शहरी नक्षलवादाचे आव्हान’ या विषयावर त्यांनी शनिवारी व्याख्यान दिले.
कविवर्य सुरेश भट सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला जन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता शिर्के प्रामुख्याने उपस्थित होते. समाज अस्वस्थ रहावा यासाठी माओवादी सामाजिक द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात.
अनुसूचित जातीला हक्क देण्याच्या नावाखाली ते त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत आहेत. माओवाद्यांच्या बैठकांमध्ये याबाबत नियोजनबद्ध रणनीतीदेखील तयार करण्यात आली असून याचे पुरावे तपास यंत्रणांनादेखील सापडले आहेत, असे कॅ.गायकवाड यांनी सांगितले. आतापर्यंत दहशतीमुळेच माओवादी टिकले आहेत. शहरी नक्षलवाद हा नवीन नाही. माओवादी चळवळीला रसद पुरविणे, आर्थिक मदत करणे, प्रपोगंडा करणे इत्यादी कामे या शहरी नक्षलवादातूनच होतात. शहरी नक्षलवाद हा देशासमोरील मोठे आव्हानच असून त्यांची ओळख करणे कठीण बाब आहे. असेदेखील त्या म्हणाल्या. माओवादामुळे देशातील अनेक भाग प्रभावित झाला असून आदिवासींच्या तर दोन पिढ्या यात जळाल्या आहेत. माओवाद्यांना विकास नको असून आदिवासींच्या रक्षणाच्या नावाखाली ते त्यांच्यावरच अन्याय करत आहेत, असेदेखील गायकवाड यांनी सांगितले. दत्ता शिके यांनी प्रास्ताविकादरम्यान गडचिरोलीतील नक्षलवाद्यांची दहशत व जन संघर्ष समितीच्या कार्यावर प्रकाश टाकला.
चौथ्या पिढीच्या युद्धतंत्राचा उपयोग
माओवाद्यांना मतपेटी नव्हे तर हिंसेच्या आधारावर देशाची सत्ता हवी आहे. शहरी नक्षलवाद्यांकडून थेट न लढता चौथ्या पिढीच्या युद्धतंत्राचा उपयोग करण्यात येत आहे. युद्धतंत्र, द्वेष, राजकारण यांची सरमिसळ करुन जनतेत याद्वारे फूट पाडली जात आहे. आपल्याच देशातील लोकांना कळत-नकळतपणे देशाच्याच विरोधात वापरले जात आहे. भीमा कोरेगाव येथील घटना याचेच उदाहरण असून सुरक्षा यंत्रणांनी याचा पर्दाफाश केला असल्याची माहिती कॅ. स्मिता गायकवाड यांनी दिली.
‘आयसिस’, अलकायदाच्या रांगेत माओवादी
‘सीपीआय’ (एम) वर देशात बंदी घालण्यात आली आहे. माओवादामुळे होणारा हिंसाचार हे जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेच्या दहशातवादाचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेनुसार २००० ते २०१४ या कालावधीत माओवाद्यांनी ३३७ हल्ले केले. धोकादायक संघटनांच्या यादीत ‘‘आयसिस’, ‘बोको हरम’, तालिबान व ‘अल कायदा’ नंतर माओवादी ‘सीपीआय’ (एम)चा पाचवा क्रमांक आहे, असा दावा कॅ.गायकवाड यांनी केला.