लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मतदार यादीतील घोळाबाबत राजकीय वर्तुळात अद्यापही आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. या पार्श्वभूमीवर एका प्रकरणात मतदार यादीत परस्पर फेरफार झाल्याच्या प्रकरणात पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. तक्रारीच्या सात महिन्यानंतर हा गुन्हा दाखल झाला असून यामुळे निवडणूक यंत्रणेच्या एकूण कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या प्रकरणामुळे आता परत राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. कोराडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार घडला होता.
मंगेश सुधाकर देशमुख यांनी या प्रकरणात विधानसभा निवडणूक कालावधीत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यांचे राहणे कोराडी येथे असून त्यांचे नाव कामठी विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत समाविष्ट होते. मतदार यादीतील भाग क्रमांक ३८ मध्ये त्यांचे नाव होते व त्यावर त्यांनी अनेकदा मतदान केले होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यांचे नाव कामठी मतदारसंघात नव्हते. त्यांचे नाव परस्पर हिंगणा मतदारसंघातील मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. भाग क्रमांक ४२, बोखारा येथे त्यांचे नाव असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे ऑनलाइन तक्रार केली होती. त्यांच्या अर्जाची पडताळणी करण्याची हिंगणा विधानसभा मतदारसंघ तसेच ग्रामीण उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे कुठलीही व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे ती तक्रार जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयात त्याची शहानिशा सुरू झाली. त्यानंतर मतदार यादीतील गोलमाल उघडकीस आला. या प्रकरणात परस्पर ऑनलाइन
तक्रारदाराने लढविली होती विधानपरिषद निवडणूकतक्रारदार मंगेश देशमुख यांनी २०२१ साली विधानपरिषदेची अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली होती. अखेरच्या क्षणी त्यांना काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला होता, परंतु त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. विधानपरिषदेच्या आखाड्यात उतरलेल्या उमेदवाराच्या मतदारसंघातच बदल झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ऑनलाईन अर्जातून केला गोलमाल
- या प्रकरणात सखोल चौकशी झाली असता भास्कर दौंड नावाच्या व्यक्तीने हा प्रकार केल्याची बाब समोर आली. दौंडने त्याच्या मोबाइल क्रमांकाच्या आधारे १९ जुलै २०२४ रोजी ऑनलाइन अर्ज केला होता.
- अर्जावर एडीएमनागपूर ६८@ जीमेल.कॉम असा ई-मेल आयडी तसेच आधार क्रमांकदेखील होता. त्यानंतर मंगेश देशमुख यांचे नाव कामठी मतदारसंघातून हटवून हिंगणा मतदारसंघातील यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते.
- या प्रकरणामुळे मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्याचप्रमाणे निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांनी कुठलीही पडताळणी न करता परस्पर नाव वळविण्याला संमती कशी दिली हादेखील मोठा सवाल आहे.