नागपूर : जिल्हा परिषदेचे जिल्ह्यामध्ये ४७० माजी मालगुजारी (मामा) तलाव व १३४ लघु सिंचन तलाव आहेत; परंतु मागील अनेक वर्षांत सर्वेक्षण व मोजमाप झालेले नाही. मोजमाप करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या तलावावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. विशेष म्हणजे ३० तलाव दुसऱ्याच्या नावावर असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मामा तलाव व लघुसिंचन तलावावर झालेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. एका तलावाचे सीमांकण करण्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. ६०४ तलावांचा विचार करता यासाठी ३ कोटी ६२ लाख ४० हजार रुपयांची गरज आहे. जिल्हा परिषदेला हा निधी खर्च करणे शक्य नसल्याने यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.
लघु सिंचन विभागांतर्गत मामा तलाव व लघुसिंचन तलाव येतात; परंतु विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. याचा कामकाजावर परिणाम झाला आहे. तलावांची देखरेख करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने मामा तलावावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास तलाव नामशेष होण्याचा धोका आहे. मागील अनेक वर्षांपासून तलावावर अतिक्रमण होत असतानाही ठोस अशी कार्यवाही झालेली नाही.
३० तलाव दुसऱ्याच्या नावावर
जिल्हा परिषदेचे ६०४ तलाव आहेत; परंतु अनेक तलावांवर अतिक्रमण झाले आहे. ३० तलाव हे दुसऱ्याच्या नावावर आहेत. काही तलाव महसूल विभागाच्या नावावर असल्याने सातबाऱ्यात फेरफार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता यांनी सभेत दिली होती. २४ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.