पदोन्नतीतील संवैधानिक आरक्षण कायम करा ()

मागासवर्गीयांचा राज्यभरात आक्रोश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर: मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील संवैधानिक आरक्षण संपवण्यात आल्याच्या निषेधार्थ विविध मागासवर्गीय संघटनांच्या संयुक्त आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे शनिवारी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. ७ मे चा आदेश रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

या मोर्चानंतर संविधान चौकात एक जाहीर सभा घेण्यात आली. जुन्या सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांना पदोन्नती न देता फक्त खुल्या वर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. आता विद्यमान सरकारने ७ मे रोजी आदेश काढत पदोन्नतीतील आरक्षणच संपविले. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण हे संविधानिक असताना ते नाकारण्यात आले. हा मागासवर्गीयांवर अन्याय असून भाजप-सेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हे सारेच पक्ष मागासवर्गीयांच्या विरोधात असून याविराेधात एकजूटपणे लढावे लागेल, असा सूर यावेळी वक्त्यांनी काढला.

दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला एक निवेदन सादर करण्यात आले. यात ४.५ सरळ सेवा भरतीतील रिक्त पदांचा अनुशेष भरावा, उच्च शिक्षणासाठी फ्रीशिप लागू करावी, भटक्या विमुक्तांना लागू असलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी, ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, उपसमितीतून अजित पवार यांनी हटवून मागासवर्गीय मंत्र्यांची नेमणूक करावी, आदींसह एकूण १६ मागण्यांचा समावेश होता.

समितीचे निमंत्रक नरेंद्र जारोंडे आणि अरुण गाडे यांनी आंदोलनाची भूमिका विषद केली. डॉ. पुरण मेश्राम यांनी संचालन केले. आंदोलनात डॉ. सुखदेव थोरात, कुलदीप रामटेके डॉ. प्रदीप आगलावे, उपेंद्र शेंडे, अशोक सरस्वती, सरोज आगलावे, छाया खाेब्रागडे तक्षशीला वाघधरे, पल्लवी वाहाने-जीवनतारे, शिवदास वासे, प्रवीण कांबळे, अतुल खोब्रागडे, ऍड. स्मिता कांबळे, नारायण बागडे, सुधीर भगत, राजन वाघमारे, प्रकाश कुंभे, मधुकर उईके,राहुल परुळकर, सुरेश तामगाडगे, राजेश ढेंगरे, प्रकाश बंसोड, राहुल दहीकर, नितीन गजभिये, सोनिया गजभिये, बलदेव आडे, आदी उपस्थित होते.