नागपूर : महाराष्ट्रात सहा व्याघ्र प्रकल्प आहेत आणि वनपर्यटन वाढण्याच्या माेठ्या क्षमता आहेत, पण त्याकडे हवे तसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे वन्यजीव संवर्धन ते संघर्षाच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. राज्याने प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करून टॅक्टीस व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वन्यजीव व वनसंवर्धनासह वनपर्यटन वाढीच्या अधिक क्षमता विकसित कराव्यात, असा मत संदेश मध्य प्रदेशचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आलोक कुमार यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे आयोजित वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या कुमार यांनी ‘लोकमत’शी गुरुवारी संवाद साधला. २००६ पासून वन्यजीव शाखेतील वेगवेगळ्या पदावर कार्य केलेल्या आलोक कुमार यांनी पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचीही जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेशात विभागाच्या सर्वोच्च पदाची जबाबदारी ते सांभाळत आहेत. त्यांनी सांगितले, मध्य प्रदेशात वनविकासासाठी या काळात बरेच प्रयत्न केले गेले. विभागात प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या समावेशावर भर देण्यात आला. नवनवे डावपेच आखून मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यात आला. सुसज्ज वाहने, आधुनिक साहित्य व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वनसंवर्धनाच्या नव्या कल्पनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. संघटित प्रयत्नांमुळे आज देशात वाघ व बिबट्यांची सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेशात आहे. मांसभक्षी व तृणभक्षी प्राण्यांच्या संवर्धनात आणि वनपर्यटनाच्या बाबतीतही राज्याचे स्थान शिखरावर आहे.
आम्ही थांबलो नाही. मध्य प्रदेश वनविभाग अनेक गोष्टींवर कार्य करीत आहे. वन्यजिवांचे भ्रमणमार्ग (कॉरिडोर) अधिक सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न चालले आहेत. प्राण्यांच्या सुरक्षित भ्रमणासाठी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रेल्वेमार्ग व महामार्गांवरील लिंकेज अधिक मजबूत करण्यात येत आहेत. प्रदेशात पर्यटनाची क्षमता वाढविण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर झोनमध्ये ईको-टुरिझमला चालना देण्याची योजना कार्यान्वित केली असून, पर्यटनाची क्षमता वाढण्याचा विश्वास कुमार यांनी व्यक्त केला. यामुळे स्थानिक नागरिकांनाही रोजगाराच्या संधी वाढल्याचे समाधान आहे. पर्यटन केवळ व्याघ्र केंद्रित न ठेवता लॅन्डस्केपिंग, वारसास्थळे, धबधबे, मचान सायटिंग, पक्षी निरीक्षण, ट्रॅकिंग अशा सर्व क्षेत्रातील पर्यटनवाढीच्या योजना आखण्यात आल्या व त्या यशस्वीही झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकसहभागाशिवाय कोणत्याही कल्पना यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांचा अधिकाधिक सहभाग करून घेण्यावर भर देण्यात आला. वन हक्काचे दावे वेगाने निकाली काढण्यात आले आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे संवर्धन करण्यात आले. त्यामुळे वन्यजिवांच्या शिकारीवर, मृत्यूवर नियंत्रण आले, वन्यजीव-मानव संघर्षही कमी झाला व पर्यटनातही राज्य अग्रेसर झाल्याचा दावा आलोक कुमार यांनी केला.