लोकमतचा प्रभाव : उद्योगांवर लादलेल्या अत्याधिक सेवा शुल्कावर स्थगिती

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांवर लादलेले दहापटापेक्षा जास्त सेवा शुल्क हटविण्याची घोषणा गुरुवारी राज्य शासनातर्फे विधान परिषदेत करण्यात आली. त्यामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे विधान परिषदेत उद्योगमंत्री देसाई यांची घोषणा : एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांना दिलासा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योजकांवर लादलेले दहापटापेक्षा जास्त सेवा शुल्क हटविण्याची घोषणा गुरुवारी राज्य शासनातर्फे विधान परिषदेत करण्यात आली. त्यामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
यासंदर्भातील वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. यामध्ये दरवाढ आणि औद्योगिक क्षेत्रात समस्यांवर लक्ष वेधले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने सेवा शुल्क वाढीवर स्थगिती केल्याची घोषणा केली.
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे (एमआयडीसी) संपूर्ण राज्यात विविध औद्योगिक क्षेत्राचा विकास केला आहे. येथे रस्ते, वीज, पाणी पुरवठा आणि अन्य संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाला खर्च करावा लागतो. त्याच्या भरपाईसाठी या सेवांच्या खर्चात १० वर्षांत झालेली वाढ ध्यानात ठेवून संशोधित सेवा शुल्क लागू करण्यात आले. त्यानंतरही खर्चाची पूर्तता होऊ शकत नाही.
वाढविलेल्या सेवा शुल्काबाबत विविध औद्योगिक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदनाच्या माध्यमातून सेवा शुल्क पूर्ववत करण्याची मागणी केली होती. आर्थिक आणि जागतिक मंदीच्या वातावरणात उद्योजकांना येणाऱ्या विविध समस्या ध्यानात ठेवून सेवा शुल्कात करण्यात आलेली वाढ अव्यावहारिक असून त्यावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी आणि सध्याची आर्थिक व औद्योगिक स्थिती ध्यानात घेता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ११ नोव्हेंबर २०१९ च्या परिपत्रकानुसार वाढविण्यात आलेल्या सेवा शुल्काच्या आदेशावर स्थगिती देताना याबाबत सरकारीस्तरावर पुनर्विचार करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत केली.