‘एलबीटी’ रद्द होण्याची शक्यता कमी

राज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरच एलबीटी कायम ठेवण्यासाठी अधिसूचना

जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी राहणार : सरकारचा नवा प्रस्ताव
सोपान पांढरीपांडे ल्ल नागपूर
राज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरच एलबीटी कायम ठेवण्यासाठी अधिसूचना काढली असली तरी हा प्रयत्न अयशस्वी ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी कायम राहण्याचीच अधिक शक्यता आहे.

राज्य सरकारने २०१३ साली मुंबई वगळून २५ महानगरपालिका क्षेत्रातून आॅक्ट्रॉय रद्द करून त्या शहरामध्ये एलबीटी लागू केला. त्यावेळी राज्यभरचे आॅक्ट्रॉयचा महसूल १४००० कोटी रुपये होता. त्यापैकी मुंबई शहराचा महसूल ७००० कोटी होता व २५ शहरांमधील महसूल ७००० कोटी होता. यात वार्षिक १० टक्के वाढ गृहीत धरली तर आज २५ महानगरपालिकांचा एलबीटीचा महसूल ८४०० कोटी असावा. सरकारला जर एलबीटी रद्द करायचा असेल तर या महसुलाची भरपाई करणे आवश्यक आहे पण ते अशक्य आहे. त्यामुळे भरपाईची रक्कम कमी करण्यासाठी सरकारने ५० कोटी उलाढालीचा प्रस्ताव आणला आहे.
राज्य सरकारचे ‘लॉजिक’
याबाबतीत बोलताना फेडरेशन आॅफ असोसिएशन्स इन महाराष्ट्र (फॅम)चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी म्हणाले की, राज्य सरकारने यासाठी मजेदार ‘लॉजिक’ वापरले आहे. ८४०० कोटी महसुलापैकी जवळपास ८० टक्के म्हणजे ६४०० कोटी रुपये महसूल ५० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून मिळतो व अशा व्यापाऱ्यांचे प्रमाण फक्त तीन टक्के आहे. त्यामुळे ५० कोटीचा निकष लावला तर ९७ टक्के व्यापाऱ्यांना एलबीटीपासून मुक्ती मिळेल व त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या २००० कोटी रुपयांचीच भरपाई सरकारला करावी लागेल.सरकारचे हे लॉजिकच चुकीचे आहे कारण त्यामुळे एलबीटीचा बोजा फक्त तीन टक्के व्यापाऱ्यांवर पडेल व ते अन्यायकारक ठरेल. यामुळे बडे व्यापारी आपली उलाढाल अनेक छोट्या कंपन्यांमध्ये विभाजित करतील व एलबीटी चुकवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांकडूनही एलबीटीचा महसूल मिळणार नाही, असे गुरनानी म्हणतात.वाचकांना हे आठवत असेलच की यापूर्वी एलबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारने व्हॅटवर अधिभार लावण्याचा व स्टॅम्पड्युटी वाढविण्याचा प्रस्ताव आणले होते व ते दोन्ही अयशस्वी ठरले होते.
आता आंशिक स्वरूपात एलबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारने ५० कोटी उलाढालीचा प्रस्ताव तोसुद्धा सफल होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सरकारला ‘जीएसटी’ लागू होईपर्यंत एलबीटी आपोआप संपणार आहे आणि सरकार त्याचीच वाट बघते आहे.
(उद्या वाचा- नागपुरात १५० बड्या व्यापाऱ्यांवर पडणार ६२५ कोटी एलबीटीचा बोजा?)