लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राखणाऱ्या जमीन मोजणीचा निपटारा आता ३० दिवसांत होणार आहे. महसूल विभागाने परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. निर्णयामुळे राज्यात प्रलंबित असलेली सुमारे तीन कोटी १२ लाख मोजणी प्रकरणे वेगाने मार्गी लागतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकीहक्कासाठी अत्यावश्यक असणारी मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीने पूर्ण होणार असून, महाराष्ट्राच्या आजवरच्या कारकीर्दीतील महसूल विभागाचा हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. शासकीय भूमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी तब्बल ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागत होता, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.
नवीन प्रणाली कशी काम करेल?
या नव्या प्रणालीनुसार, सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला जाईल.परवानाधारक भूमापक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीची मोजणी करतील. ही मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करतील. यामुळे मोजणीच्या कामात अचूकता आणि अधिकृतता व कायदेशीर प्रमाण कायम राहील.
Jamin Mojani: जमीन मोजणी कशी करतात, साधी मोजणी किती दिवसांत होते? वाचा सविस्तर
'आधी मोजणी, मग खरेदीखत'
महसूल विभागाने भविष्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यापुढे राज्यात 'आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार' अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेकदा खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने मोठे वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल आणि वादविवाद टाळले जातील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
Web Summary : Maharashtra's Revenue Department streamlines land measurement, resolving cases in 30 days via licensed private surveyors. This initiative aims to clear the backlog of pending cases quickly and transparently, preventing future land disputes with accurate measurements before sales.
Web Summary : महाराष्ट्र के राजस्व विभाग ने भूमि माप को सुव्यवस्थित किया, लाइसेंस प्राप्त निजी सर्वेक्षकों के माध्यम से 30 दिनों में मामलों का समाधान किया। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों के बैकलॉग को जल्दी और पारदर्शी रूप से साफ़ करना है, और बिक्री से पहले सटीक माप के साथ भविष्य के भूमि विवादों को रोकना है।