जमिनीच्या ‘सनद’ची अट रद्द; महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले विधेयक

ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे. या बदलामुळे करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नाही.

नागपूर : राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची अटही रद्द करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडले.

खडसेंना काेर्टाचा दणका, भाेसरी भूखंड घाेटाळाप्रकरणी आरोपमुक्तीचा अर्ज फेटाळला

   महसूलमंत्री  बावनकुळे यांनी  या विधेयकाची पार्श्वभूमी मांडताना स्पष्ट केले की, १९६६ च्या जमीन महसूल संहितेमध्ये २०१४ ते २०१८ दरम्यान सुधारणा करून रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी ‘एनए’ (अकृषिक) परवानगीची अट यापूर्वीच शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ‘सनद’ घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रियेत क्लिष्टता होती. आता ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे. या बदलामुळे करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नाही.

असे असतील नवीन प्रीमियमचे दर (रेडीरेकनरनुसार)

जमिनीच्या वापरासाठी आता सनदची गरज नसून, खालीलप्रमाणे रेडीरेकनरच्या (बाजारमूल्य) आधारावर प्रीमियम भरून वापर नियमित करता येईल.

१००० चौरस मीटरपर्यंत : रेडीरेकनरच्या ०.१ टक्का.

१००१ ते ४००० चौरस मीटरपर्यंत : रेडीरेकनरच्या ०.२५ टक्के.

४००१ चौरस मीटर व त्यापुढील भूखंडांसाठी : रेडीरेकनरच्या ०.५ टक्के.