लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय किसान संघाने परत एकदा केंद्र शासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. काही पिकांना किमान आधारभूत किंमत लागू करून केंद्र सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही. ही आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेकच आहे, असा आरोप लावत किसान संघाने रस्त्यांवर उतरण्याची भूमिका घेतली आहे. ८ सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना उत्पादन मूल्य मिळत नसल्याने त्यांची गरिबी वाढत असून, कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. क्षणिक मदतीतून शेतकरी संकटातून बाहेर निघू शकणार नाहीत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनावर लाभ मिळाला पाहिजे. उत्पादन मूल्यावर सरकारचे नियंत्रण राहणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे आयुष्य देशोधडीला लावण्याचा प्रकार असल्याचा किसान संघाचा सूर आहे. याबाबत व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर बैठकांचे सत्र चालले व केंद्राविरोधात आंदोलनाचा निर्णय झाला.
शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा योग्य भाव मिळावा यासाठी कठोर कायदा बनविण्याची गरज आहे. लाभदायक किमतीचा सरकारने कायदा आणावा, अन्यथा किसान संघ खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून संसदेत कायदा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, असे अखिल भारतीय संघटनमंत्री दिनेश कुलकर्णी यांनी सांगितले. जर ३१ ऑगस्टपर्यंत सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले नाही, तर ८ सप्टेंबरला सर्व जिल्हा केंद्रांवर एक दिवसीय आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. पत्रपरिषदेला प्रदेश संघटनमंत्री दादा लाड, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे, महामंत्री बापुसाहेब देशमुख, विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री रमेश मंडाळे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
किसान संघाच्या प्रमुख मागण्या
-शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत नको, तर उत्पादनाच्या आधारावर लाभदायक किंमत मिळावी.
-एकदा मूल्य घोषित झाल्यानंतर महागाईनुसार वास्तविक किंमत द्यावी
-घोषित किमतीहून कमीमध्ये विक्री झाली तर त्याला गुन्हा मानण्यात यावा.