आमदारकी वाचविण्याचे केदार यांचे स्वप्न भंगले

सत्र न्यायाधीश आर.एस. पाटील (भोसले) यांनी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.

नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील १५० कोटींच्या रोखे गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची विनंती सत्र न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे केदार यांचे आमदारकी वाचविण्याचे स्वप्न चक्काचूर झाले. सत्र न्यायाधीश आर.एस. पाटील (भोसले) यांनी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना २२ डिसेंबर रोजी पाच वर्षे सश्रम कारावास व १२.५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. 

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सुनील केदार उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या नाताळच्या सुट्या सोमवारी संपणार आहेत. त्यानुसार केदार यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणीची शक्यता आहे.