५० हजार घरकुलांचे वचन ठरले ‘जुमला’

नागपूर शहरात ५० हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. आश्वासन मोठे असल्याने नंतर १० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. मात्र अद्याप मनपाने ही योजनाच राबविलेली नाही.

ठळक मुद्देमनपाने प्रधानमंत्री आवास योजनाच राबविली नाही : ७२ हजार अर्ज कचऱ्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सन २०१७ च्या निवडणुकीत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने ‘आमचा संकल्प हाच आमचा वचननामा’मध्ये ५० हजार घरकुलांचे दिलेले आश्वासन ‘जुमला’च ठरले आहे. गेल्या पाच वर्षांत या योजनेत मनपाने एकही घरकुल उभारलेले नाही. बेघर लोकांना हक्काचे घर देण्याचे आश्वासन स्वप्नरंजन ठरले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. याअंतर्गत नागपूर शहरात ५० हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. आश्वासन मोठे असल्याने नंतर १० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. मात्र अद्याप मनपाने ही योजनाच राबविलेली नाही. लाभार्थींचे स्वप्न अपूर्णच राहिले. वास्तविक जाहीरनाम्यात शहरातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चे मालकीचे घर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यासाठी मनपाच्या झोनस्तरावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याची ग्वाही दिली होती.

नासुप्रतर्फे शहरातील वाठोडा, तरोडी, वांजरी येथे ४५४० घरकुलांची योजना राबविली जात आहे. यातील दोन हजारांहून अधिक घरांचे वाटप झाले आहे. यामुळे झोपडपट्टीधारकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, अन्यथा नागपुरात प्रधानमंत्री आवास योजना कागदावरच राहिली असती.

७२ हजार अर्ज कचऱ्यात

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी मनपाने गरजू लोकांकडून अर्ज मागविले होते. त्यानुसार ७२ हजार लोकांनी अर्ज सादर केले. अर्ज सादर करण्यासाठी नागरिकांना खर्च करावा लागला. मात्र सर्व अर्ज कचऱ्यात गेले आहेत. मे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट या कंपनीची अर्ज छाननीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. कंपनीला प्रतिनागरिक १४८ रुपये शुल्कानुसार २६ लाख ६४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु हा खर्चही पाण्यात गेला.