लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाला जपानची वित्तीय संस्था ‘जिका’ अर्थसाहाय्य करणार आहे. त्यादृष्टीने प्रकल्पाची सद्यस्थिती, प्रकल्प अहवालासह अन्य बाबींवर चर्चा करण्यासाठी जिकाचे शिष्टमंडळ नागपुरात आले आहे. बुधवारी महापालिका मुख्यालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत महापौर नंदा जिचकार, प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत शिष्टमंडळाने चर्चा केली.यावेळी जिकाचे प्रमुख काटसू मॅटसुमोटो, जिकाचे भारतातील चीफ डेव्हलपमेंट स्पेशालिस्ट एम.पी. सिंग, प्रोग्राम स्पेशालिस्ट काओरी होंडा, ओजेटी हारुका कोयामा, एनईएसएलचे संचालक डॉ. रिजवान सिद्दीकी, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, अझीझ शेख, उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे, राजेश मोहिते, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, तांत्रिक सल्लागार मो. इसराईल, नगर रचना सहसंचालक प्रमोद गावंडे, मुंबई येथील एनजेएसचे संचालक विद्याधर सोनटक्के, कार्यकारी अभियंता अनिरुद्ध चौगंजकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके, वित्त विभागातील अधिकारी विलास कावळे आदी उपस्थित होते.प्रकल्पाची माहिती घेतल्यानंतर काटसू मॅटसुमोटो यांनी प्रकल्प अहवालात काही बाबींचा समावेश करण्याच्या सूचना केल्या. या प्रकल्पासाठी ‘सेंट्रल मॉनिटरिंग अ‍ॅण्ड कंट्रोल सिस्टीम’, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागेची उपलब्धता, प्रकल्पावर नियंत्रण कुणाचे असेल, याची संपूर्ण माहिती प्रकल्प अहवालात नमूद करण्याची सूचना त्यांनी केली. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सर्वेक्षणासाठी चमूची नियुक्ती करून डिसेंबरमध्ये सर्वेक्षणाचे कार्य सुरू करावे. जपानची चमू सर्वेक्षणासाठी येणार आहे. त्यानंतर जपान सरकारची अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मॅटसुमोटो यांनी दिली.महापौर नंदा जिचकार म्हणाल्या, सध्या नागपुरात उभारण्यात आलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हा संपूर्ण देशातील पथदर्शी प्रकल्प आहे. त्याच धर्तीवर नागनदीच्या तीरावर असे चार प्रकल्प उभारून नागनदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी नागपूर महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. जिकाने जानेवारी २०१९ पर्यंत अर्थसाहाय्य करारावर स्वाक्षऱ्या कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली.रवींद्र ठाकरे यांनी प्रकल्पाला गती प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचनांचे पालन करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. जिकानेसुद्धा आवश्यक ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी विनंती त्यांनी केली.प्रारंभी तांत्रिक सल्लागार मो. इसराईल यांनी नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाची माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली. सन २०३४ पर्यंत नागनदी सांडपाणीमुक्त होईल, असे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली असून, केंद्र शासनाची अधिकृत वित्तीय संस्था जिकाद्वारे अर्थसाहाय्य अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.१०६४.४८ कोटींचे कर्जनागनदी शुद्धीकरण प्रकल्पाचा एकूण खर्च १२५२. ३३ कोटी रुपये असून, ८५ टक्के कर्ज १०६४.४८ कोटी रुपये जपान सरकार उपलब्ध करून देणार आहे; तर प्रकल्पाच्या १५ टक्के निधीसाठी १८७.८४ कोटी रुपये इतकी रक्कम महापालिका गुंतविणार आहे.जिका ८५ टक्के अर्थसाहाय्य करणार आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारला ६० टक्के आणि राज्य सरकारला २५ टक्के अर्थसाहाय्य करेल. हा निधी नागपूर महानगरपालिकेला देण्यात येईल. १५ टक्के वाटा हा महापालिकेचा राहणार आहे.प्रस्तावित एसटीपीच्या जागांना भेटनागपूर महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पांतर्गत असलेल्या प्रस्तावित एसटीपी प्रकल्पाच्या जागांना ‘जिका’च्या प्रतिनिधी मंडळाने भेट दिली. सर्वप्रथम नागनदीचे उगमस्थान असलेल्या अंबाझरी ओव्हरफ्लो पॉर्इंटला भेट दिली. त्यानंतर सीताबर्डी, संगम चाळ येथील प्रस्तावित जागांना भेटी दिल्या.