कुणबी प्रमाणपत्र देणे सरकारच्या हाती नाही, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील

Maratha Reservation: सरसकट कुणबी किंवा कोणत्याही जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सरकारला नाही. तसे करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.

नागपूर : सरसकट कुणबी किंवा कोणत्याही जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सरकारला नाही. तसे करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. त्यामुळे घाबरू नका, तुमचे आरक्षण कुणीही काढून घेऊ शकत नाही, असे मत माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.

सर्व शाखीय कुणबी, ओबीसी कृती समितीतर्फे संविधान चौकात सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारी कोळसे पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी  त्यांनी ओबीसी आरक्षण बळकटीसाठी कायद्याची बाजू किती महत्त्वाची आहे, याची माहिती दिली.

ते म्हणाले, केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे आरक्षणाचे अधिकार आधीच काढून घेतले आहेत. आता आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच निर्णय करावा लागेल. दोन समाजांनी आपसात भांडून कुणाला आरक्षण मिळणार नाही व कुणाचे कमी  होणार नाही. 

आव्हान देणारे कोण होते ते ओळखा...
nमराठा समाज बांधवांना यापूर्वी आरक्षण दिले होते. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. 
nया आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देणारे कोण होते, ते ओळखा, असे आवाहनही माजी न्यायमूर्ती काेळसे पाटील यांनी केले. 
nसंविधान चौकात ओबीसी संघटनांकडून सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला दुसऱ्या दिवशीही परिसरातील विविध संस्था, संघटनांतर्फे पाठिंबा जाहीर करण्यात आला.