सिंचन घोटाळ्यात ८१ अधिकाऱ्यांची चौकशी

राज्य सरकारने विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये ८१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश वेळोवेळी जारी केले. त्यापैकी २४ अधिकाऱ्यांविरुद्धची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली आहे. जल संसाधन विभागाचे सहसचिव नागेंद्र शिंदे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : २४ अधिकाऱ्यांविरुद्धची चौकशी पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्य सरकारने विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये ८१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश वेळोवेळी जारी केले. त्यापैकी २४ अधिकाऱ्यांविरुद्धची विभागीय चौकशी पूर्ण झाली आहे. जल संसाधन विभागाचे सहसचिव नागेंद्र शिंदे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.
गोसेखुर्द डावा कालव्याच्या कामातील गैरव्यवहारामध्ये एकूण १२ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचा अहवाल २६ आॅक्टोबर २०१६ रोजी सरकारला सादर झाला. गोसेखुर्द प्रकल्पातील गैरव्यवहारात एकूण १५ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यापैकी एका अधिकाऱ्याचा चौकशीदरम्यान मृत्यू झाला. चौकशीनंतर दोन अधिकारी निर्दोष आढळून आले. उर्वरित १२ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमांची पायमल्ली करणाच्या प्रकरणात २५ एप्रिल २०१२ ते १५ आॅक्टोबर २०१२ पर्यंत एकूण ५४ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी दोघांना चौकशीतून वगळण्यात आले तर, एकाचा मृत्यू झाला. सेवानिवृत्त सचिव एस. बी. तामसेकर यांची समिती उर्वरित ५१ अधिकाऱ्यांची चौकशी करीत असून ती चौकशी पूर्ण करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०१८ पर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करण्याची अनुमती मागणारे प्रस्ताव सरकारकडे सध्या प्रलंबित असून त्यावर एक महिन्यात निर्णय घेतला जाईल असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले. यासंदर्भात जनमंच संस्था व अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी बाजू मांडली.
न्यायमूर्तींच्या समितीवर २३ आॅगस्टला निर्णय
सिंचन घोटाळ्यामध्ये आर्थिक व चौकशीतील विलंबाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करायची की नाही या मुद्यावर २३ आॅगस्ट रोजी निर्णय देण्यात येईल असे उच्च न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणीनंतर स्पष्ट केले. तसेच, घोटाळ्यातील आरोपींवर प्रामाणिकपणे कारवाई केली जात नसल्याची बाब लक्षात घेता राज्य सरकारला फटकारले.