पीएसएम विभागाकडून काढले इन्टर्नवरील अधिकार

गैरहजर आंतरवासितांकडून (इन्टर्न) विशिष्ट शुल्क आकारून प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याच्या तक्रारीचे प्रकरण मेडिकलच्या रोगप्रतिबंधक व सामाजिक औषधशास्त्र विभागाला (पीएसएम) चांगलेच भोवले आहे.

मेडिकल प्रशासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : गैरहजेरीच्या शुल्काबाबतचे प्रकरण भोवलेनागपूर - गैरहजर आंतरवासितांकडून (इन्टर्न) विशिष्ट शुल्क आकारून प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याच्या तक्रारीचे प्रकरण मेडिकलच्या रोगप्रतिबंधक व सामाजिक औषधशास्त्र विभागाला (पीएसएम) चांगलेच भोवले आहे. पीएसएम विभागाचे आंतरवासितांवर असलेले अधिकार काढण्याचा निर्णय कॉलेज कौन्सिलने घेतला आहे. आता हे अधिकार अधिष्ठातांच्या मार्गदर्शनात उपअधिष्ठातांना असणार आहे.एमबीबीएस पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला एक वर्षाची इन्टर्नशिप सक्तीची असते. १२ महिने १२ विभागात एक-एक महिना विद्यार्थ्याला हा ३६५ दिवसांचा इन्टर्नशिप कालावधी पूर्ण करावा लागतो. हा कालावधी पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच विद्यार्थ्याची डिग्री आणि सिर्टिफकेटची नोंदणी होते. इन्टर्नशिप करताना एखादा विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी तयारी करू शकतो. मात्र, ज्यांना इन्टर्नशिप आणि पी.जी.चा अभ्यास झेपत नाही, असे काही विद्यार्थी इन्टर्नशिपमध्ये खंड देऊन हा कालावधी पूर्ण करतात. यात कोणी ९० तर कोणी ३० ते ४० दिवस गैरहजर राहतात. यावर मागील वर्षी काही विभागप्रमुखांनी आक्षेप घेतला. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन त्यांच्यावर सक्ती न करता प्रति गैरहजर दिवसामागे ५०० रुपये शुल्क आकारण्याचा तोडगा काढला. मात्र याला काही विभाग प्रमुखांनी विरोध केला. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने ‘इन्टर्नशिपच्या गैरहजेरीवरून गोंधळ!’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्धही झाले होते. तरीही गैरहजरीचे शुल्क आकारणे सुरूच होते. विशेष म्हणजे, इन्टर्नचे वेळापत्रक ठरविण्यापासून ते त्यांची विविध ठिकाणी नेमणूक करण्याचे अधिकार पीएसएम विभागाकडे आहे. दरम्यानच्या काळात मेडिकलच्या इन्टर्नकडून गैरहजेरीचे शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी वरपर्यंत पोहचल्या. मंत्रालयाच्या वैद्यकीय शिक्षण आरोग्य विभागाने याची गंभीर दखल घेतली. या विषयीची संपूर्ण माहिती मेडिकल प्रशासनाला मागितली. यामुळे प्रशासन हरकतीत आले. शुक्रवारी कॉलेज कौन्सिलमध्ये हा विषय ठेवण्यात आला. संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या पीएसएम विभागाकडून इन्टर्नवरील सर्व अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. आता हे अधिकार अधिष्ठातांकडे असणार असून त्यांच्या मार्गदर्शनात उपअधिष्ठातांच्या देखरेखीत याचे कामकाज चालणार आहे. (प्रतिनिधी)