अणेंचे भाषण स्थगित होण्यामागे ‘अंदरकी बात’

महाधिवक्ता श्रीहरी अणे हे ७ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता विधानसभा व विधान परिषदेतील सदस्यांच्या संयुक्त

स्वत:च पसरवली बातमी : शिवसेनेने मागितला राजीनामा
नागपूर : महाधिवक्ता श्रीहरी अणे हे ७ डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता विधानसभा व विधान परिषदेतील सदस्यांच्या संयुक्त सभेला संबोधित करणार होते. परंतु रविवारी रात्रीच त्यांचे भाषण पुढे ढकलण्यात आले. यासाठी ‘अंदरकी बात’ कारणीभूत आहे.या प्रकरणाला गेल्या आठवड्यात अणे यांच्या पुस्तक प्रकाशनापासून सुरुवात झाली.
कार्यक्रमादरम्यान अणे यांनी ते राज्यघटनेतील अनुच्छेद १७७ वर संयुक्त सभेला मार्गदर्शन करणार असल्याची बातमी प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना दिली.
ही बातमी दुसऱ्या दिवशी सर्वत्र प्रकाशित झाली. अणे यांनी एवढ्यावरच न थांबता स्वतंत्र विदर्भ राज्यासंदर्भातही वादग्रस्त वक्तव्य केले.
यामुळे काही माध्यम प्रतिनिधींनी अनुच्छेद १७७ मध्ये काय म्हटले आहे याची चौकशी केली. त्यातून या अनुच्छेदानुसार, मंत्री व महाधिवक्ता यांना विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहाच्या कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा व बोलण्याचा अधिकार आहे, ही बाब स्पष्ट झाली. (विशेष प्रतिनिधी)

शिवसेनेचा राग अनावर
४श्रीहरी अणे यांच्या विदर्भासंदर्भातील वक्तव्यामुळे शिवसेनेचा राग अनावर झाला आहे. संविधानिक पदावर कार्यरत असताना अणे अशाप्रकारचे वक्तव्य करू शकत नाही. शासनाने अणे यांची हकालपट्टी करावी, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. शिवसेनेच्या दबावामुळे विधिमंडळ सचिवालयाने अणे यांना त्यांचे भाषण स्थगित करण्याची विनंती केली. यानंतर सचिवालयाने अणे हे सोमवारी मुंबईला जाणार असल्यामुळे त्यांचे भाषण स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. राजकीय जाणकारांनुसार मात्र अणे यांचे भाषण कायमचे रद्द झाले आहे.
काय आहे अनुच्छेद १७७
४राज्यघटनेतील अनुच्छेद १७७ मध्ये मंत्री व महाधिवक्ता यांच्या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक मंत्री व महाधिवक्ता यांना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा व बोलण्याचा अधिकार आहे. तसेच विधिमंडळाच्या कोणत्याही समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यास त्यांना संबंधित समितीच्या कार्यवाहीत सहभागी होण्याचा व बोलण्याचा अधिकार आहे. परंतु या अनुच्छेदाच्या आधारावर विधिमंडळ अधिकाऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळत नाही.