शासकीय नोकरीतील गैरआदिवासींची मुख्य सचिवांनी मागितली माहिती

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात सेवारत असलेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे.

ठळक मुद्दे३१ डिसेंबरपर्यंत करण्यात येणार होती कारवाई : गैरआदिवासींचे बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात सेवारत असलेल्या गैर आदिवासी कर्मचाऱ्यांची यादी मागविली आहे. गैरआदिवासींनी जातीचा बोगस दाखला देऊन अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून बळकावलेली सर्व पदे रिक्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागितली आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या गैरआदिवासींवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रानुसार ग्रामविकास विभागाने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सुधारित माहिती मागितली आहे. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी बैठक बोलाविली आहे. ७ नोव्हेंबरपर्यंत ही माहिती द्यायची आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी मुख्य सचिव व्यक्तीश: बैठक घेणार आहे. राज्यात शासकीय, निमशासकीय, सेवामंडळे, महापालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठ, सहकारी संस्था तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील अथवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे आदी ठिकाणी अनुसुचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून नोकऱ्यांतील वर्ग १ ते ४ मधील आदिवासींच्या राखीव जागा गैर आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात बळकावल्या आहे.
यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून गैर आदिवासींनी बळकावलेली आदिवासींची सर्व पदे रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत भरण्याची हमी दिली आहे. राज्याचा जातपडताळणी कायदा २००० असताना शासनाच्या संरक्षण धोरणामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतरही अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी एका प्रकरणात शासनाने गैरआदिवासींबाबत घेतलेले संरक्षणाचे सर्व निर्णय रद्द करून, अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर लागलेल्या ज्या गैरआदिवासींचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत. त्यांना सेवा संरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला आहे.
त्या अनुषंगाने ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल (ऑफ्रोट) संघटनेने उच्च न्यायालयात शासनाच्या विरुद्ध याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव यांच्याकडून शपथपत्र घेतले. यात मुख्य सचिवांनी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी प्राधिकरणात गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव प्रवर्गातून बळकावलेली सर्व पदे रिक्त करून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत शासनाकडून सर्व पदे भरण्यात येतील, असे लेखी दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ३१ डिसेंबरपर्यंत पदभरती झाली नाही, तर तो न्यायालयाचा अवमान समजून मुख्य सचिवांविरुद्ध न्यायालय अवमानना कारवाई करेल.

शासनाचा हा प्रकार द्रविडी प्राणायामासारखा आहे. ५ जून २०१८ ला आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा नंतर प्रा. उईके यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन झालेल्या समितीस शासकीय, निमशासकीय आणी खाजगी अनुदानित संस्थामधील जात अनुशेषाचा अहवाल शासनाने देणे अपेक्षित होते. बोगस आदिवासींच्या दबावाखाली शासन काम करीत असून, त्यासाठी त्यांनी जाणिवपूर्वक विलंब केला आहे. ही कारवाई ६ महिन्यापूर्वीच अपेक्षित होती. यासंबंधानी आम्ही सुधारीत अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.
राजेंद्र मरसकोल्हे, अध्यक्ष ऑफ्रोट संघटना