देशात २०३१ पर्यंत आयकराची थकीत रक्कम १०० लाख कोटींवर जाणार!

चंद्रशेखर कोहाडसारखी अनेक प्रकरणे : ४७ लाख कोटी थकीत, वित्त मंत्रालयाची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देशात २०३१ पर्यंत आयकर खात्याची आयकरदात्यांकडे १०० लाख कोटी रुपयांची रक्कम थकीत राहील आणि त्यापैकी ६७ टक्के रक्कम बुडीत असेल, अशी धक्कादायक माहिती आहे. आतापर्यंत ४७ लाख कोटी रुपये आयकरदात्यांकडे थकीत असल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने संसदेत मांडली आहे. दुसरीकडे देशाचा आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे बजेट ४७ लाख कोटी रुपयांचे आहे, हे विशेष.

हातावर पोट भरणाऱ्या चंद्रशेखर पंडितराव कोहाड या मजुराला आयकर विभागाने एप्रिल महिन्यात ३१४ कोटी रुपयांच्या आयकर वसुलीची नोटीस पाठवली. आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना आयकर विभागाने कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस पाठवल्याने कोहाड चिंतेत आहेत. यामुळे आयकराच्या थकीत वसुलीचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. चंद्रशेखर यांचा पॅन क्रमांक वापरून अन्य व्यक्तीने त्यांच्या खात्यातून व्यवहार केले. या व्यवहाराच्या आधारे ३१४ कोटी रुपयांच्या आयकर वसुलीची नोटीस खात्याने चंद्रशेखर यांना पाठवली. अशा नोटिसा चंद्रशेखरसारख्या हजारो लोकांना खात्याने याआधी पाठविल्या आहेत. त्याआधारे आतापर्यंत ४७ लाख कोटी रुपये आयकर खात्याला देशातील करदात्यांकडून वसूल करायचे आहेत. अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आणि अर्थमंत्रालयाच्या फेसलेस प्रक्रियेमुळे अशा घटना घडत असल्याचा आरोप आयकरतज्ज्ञ सीए कैलास जोगानी यांनी केला आहे.

आयकर अधिकाऱ्याने केलेल्या असेसमेंटच्या आधारे आयकर वसुली अधिकाऱ्याने चंद्रशेखर कोहाड यांना ३१४ कोटी रुपयांच्या आयकर वसुलीची नोटीस पाठवली असावी. प्रत्येकी ४ ते ५ कोटींपर्यतच्या वसुलीची अशीच काही प्रकरणे माझ्याकडे आहेत. कर वसुली अधिकारी कुठलीही शहानिशा न करता नोटिसा पाठवतात. त्याचा नाहक त्रास चंद्रशेखर कोहाळ यांच्यासारख्या केवळ पॅन क्रमांक असलेल्या करदात्यांना होतो, असे जोगानी म्हणाले.

न्यायासाठी करदाते
सर्वोच्च न्यायालयात जातात जास्त कर वसुलीची नोटीस मिळताच, बहुतांश करदाते केंद्रीय लवाद, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जातात. त्यामुळे आयकर खात्याला करदात्यांकडून कराची वसुली करता येत नाही. खात्याने कर वसुलीसाठी 'विवाद से विश्वास' ही योजना आणली; परंतु करदात्यांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

६७ टक्के आयकर बुडीत 

• सीए कैलास जोगानी म्हणाले, दीड महिन्याआधी संसदेत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या आधारे अर्थमंत्रालयाने देशातील आयकर दात्यांकडे ४७लाख कोटींची थकबाकी असून, त्यापैकी ६७टक्के कर वसूल होणार नाही, असे सांगितले होते.
• ही रक्कम वर्ष २०१४ मध्ये २.५ लाख कोटी होती. वर्ष २०२५ पर्यंत ४७ लाख कोटींवर गेली आणि २०३१ पर्यंत हीच रक्कम १०० लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी ६७टक्के रक्कम बुडीत समजल्यास ६७ लाख कोटी रुपये आयकर खात्याला कधीच वसूल करता येणार नाहीत. दुसरीकडे आयकर खाते कर वसुलीसाठी प्रयत्नही करीत नाही.
• वसूल न झालेला कर बुडीत खात्यात टाकण्याची आयकर कायद्यात तरतूद आहे; पण याकरिता वरिष्ठ अधिकारी प्रयत्न करीत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे थकीत रक्कम वाढतच आहे. याचप्रमाणे जीएसटी विभागातच कागदोपत्री कंपनी स्थापन करून खरेदी-विक्रीची खोटी कागदपत्रे सादर करून कोट्यवधींचा परतावा घेणारे अनेक जण आहेत. जीएसटी अधिकारी अशांवर कारवाई करते. पुढे अशी प्रकरणे थंडबस्त्यात जातात, अशी स्पष्टोक्ती जोगानी यांनी दिली.