‘ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

By आनंद डेकाटे | Updated: June 30, 2025 20:15 IST2025-06-30T20:14:48+5:302025-06-30T20:15:21+5:30

विजयलक्ष्मी बिदरी : विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक

‘Immediately dispose of pending cases under the Atrocities Act’ | ‘ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

‘Immediately dispose of pending cases under the Atrocities Act’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रोसिटी) विभागात दाखल झालेले गुन्हे तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार निकाली काढा तसेच पिडीतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले.

सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात यासंदर्भात विभागीय दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. बैठकीस नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, उपायुक्त अनिल बन्सोड, प्रादेशिक वन विभागाचे मुख्य वनसरंक्षक प्रितमसिंह कोडापे, कौशल्य विभागचे उपायुक्त प्रकाश देशमाने, पोलीस विभागाचे प्रशांत साखरे, डॉ.अभिजित पाटील, डॉ. अशोक बागुल, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे हे प्रत्यक्ष तर विभागातील इतर सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
विभागात आतापर्यंत ॲट्रोसिटीच्या ८,६१० प्रकरणांपैकी ७,०७९ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली असून या प्रकरणांमध्ये ६८ कोटी ९७ लक्ष रूपयांची मदत दिली आहे. आर्थिक सहाय्यासाठी असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत विभागात घडलेल्या गुन्हासंदर्भातील जिल्हानिहाय माहिती सादर केली.

तृतीय पंथीयांना योजनांचा लाभ
तृतीय पंथीय यांच्या हक्काचे संरक्षण करतांना त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी रेशन कार्ड, आधार कार्ड तसेच मतदान ओळखपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी. तसेच त्यांच्या स्मशानभूमीच्या प्रश्नासंदर्भात आढावा घेवून जिल्हास्तरावर अशा प्रकरणांचा निपटारा करावा. शासकीय रूग्णालयामध्ये आरोग्य सुविधांचा लाभासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करा. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तृतीय पंथीयांना घरकूल देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत तसेच ज्या ठिकाणी तृतीय पंथीयांनी संख्या जास्त आहेत अशा पोलीस स्टेशनमध्ये मदत केंद्र सुरू करावेत असेही यावेळी बिदरी यांनी सांगितले.

जादूटोणा विरोधी कायद्याची महाविद्यालयात करा जनजागृती
जादूटोणा विरोधी कायद्यासंदर्भात युवकांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी यासाठी महाविद्यालयांमध्ये जागृती मोहिम राबवावी अशा सूचनाही विभागीय आयुक्त बिदरी यांनी यावेळी केली.
 

Web Title: ‘Immediately dispose of pending cases under the Atrocities Act’

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :nagpurनागपूर