जबाबदारीला न्याय देऊ शकत नसाल तर, नियोजन बंद करा

Nagpur : हायकोर्टाचे राज्य सरकारवर कडक ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरांच्या विकास आराखड्यांमध्ये विविध उद्देशांकरिता निर्धारित केलेले जमिनींचे आरक्षण राज्य सरकार व स्थानिक प्राधिकरणांच्या निष्क्रियतेमुळे रद्द होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गंभीर भूमिका घेतली. तुम्ही जबाबदारीला न्याय देऊ शकत नसाल तर नियोजन विभागच बंद करून टाका, असे ताशेरे न्यायालयाने राज्य सरकारवर ओढले.

नियोजन विभागाने ३० जून १९९८ रोजी मंजूर केलेल्या चंद्रपूर शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये खुटाळा येथील जमीन (ख. क्र. ११३/७) उद्यानाकरिता आरक्षित करण्यात आली होती. त्यानंतर सक्षम प्राधिकरण म्हाडाने ही जमीन दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादित करणे बंधनकारक होते. परंतु, म्हाडा २०२० पर्यंत झोपून राहिले. जमीन मालक शकिला खोब्रागडे यांनी ३१ डिसेंबर २०२० रोजी जमीन संपादनाची नोटीस पाठविल्यानंतर म्हाडाला जाग आली व त्यांनी ही जमीन संपादित करण्यासाठी राज्य सरकारला ५२ कोटी रुपयांची मागणी केली.

परंतु, सरकारने ही रक्कम दिली नाही. परिणामी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यातील कलम १२७अनुसार या जमिनीचे आरक्षण डिसेंबर-२०२२ मध्ये रद्द झाले. करिता, खोब्रागडे यांनी ही जमीन परत मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

न्यायालयाने प्रकरणातील तथ्ये व आधीचे अनुभव लक्षात घेता राज्य सरकारचे चांगलेच कान टोचले. तसेच या जमिनीचे आरक्षण रद्द झाल्याचे जाहीर करून यासंदर्भात चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. 

केवळ राज्य सरकार व म्हाडाच्या निष्काळजीपणामुळे जमिनीचे आरक्षण रद्द होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. हे चित्र अतिशय निराशाजनक आहे, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.

विकास आराखड्यामध्ये खुली जागा, सार्वजनिक उपयोग, उद्याने, रस्ते, आर्दीसाठी निर्धारित केलेले जमिनीचे आरक्षण रद्द होणार नाही, यासाठी राज्य सरकार व स्थानिक प्राधिकरणे भविष्यामध्ये तातडीने निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे जमिनीचे आरक्षण रद्द झाल्याचे यापुढे आढळून आल्यास कठोर दंड ठोठावला जाईल, असेही न्यायालय म्हणाले.